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सेवानिवृत्ति के समय ही मिलेगा सेवांत लाभ

निर्णय. शिकायत निवारण समिति की बैठक विभागीय मामलों का तीन माह में निबटारा करने का निर्देश अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा नवादा : सेवानिवृत्ति के दिन ही सभी प्रकार के सेवान्त लाभ कर्मी को हर हाल में मिल जानी चाहिए. यह बातें जिला पदाधिकारी मनोज कुमार ने समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित शिकायत निवारण समिति की […]

निर्णय. शिकायत निवारण समिति की बैठक
विभागीय मामलों का तीन माह में निबटारा करने का निर्देश
अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा
नवादा : सेवानिवृत्ति के दिन ही सभी प्रकार के सेवान्त लाभ कर्मी को हर हाल में मिल जानी चाहिए. यह बातें जिला पदाधिकारी मनोज कुमार ने समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित शिकायत निवारण समिति की बैठक में सेवांत लाभ की समीक्षा के क्रम में कही.उन्होंने कहा कि सेवांत लाभ के मामले को किसी भी हालत में लम्बित नहीं रखें, बल्कि कर्मी के सेवा मुक्ति से पांच-छ: माह पूर्व ही संबंधित कार्यालय एवं कार्यालय प्रधान स्तर से सेवान्त लाभ के संबंध में सभी आवष्यक तैयारियां शुरू कर दें ताकि सभी प्रकार के सेवान्त लाभ सेवा निवृत कर्मी को ससमय प्राप्त हो जाय.
डीएम ने विभागवार एक-एक लंबित सेवान्त मामलों का विस्तार से समीक्षा किया. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राजस्व शाखा में सेवान्त लाभ के 32 मामले, सिविल सर्जन कार्यालय में 4,स्थापना में 1,सामान्य शाखा में 3,सहकारिता में 2 तथा नगर परिषद में 5 सेवान्त मामले लंबित पाये गए.इसके अतिरिक्त अन्य कई विभागों में भी सेवान्त मामले लंबित थे.विभागीय कार्यवाही के समीक्षा के क्रम में डीएम ने निर्देष दिया कि निगरानी सहित सभी प्रकार के मामले में तीन माह में प्रपत्र ‘क’ गठित कर विभागीय कार्यवाही का निष्पादन करें.डीएम ने कहा कि अगले माह से निगरानी संबंधी जितने भी मामले हैं, उसकी अलग से प्रतिवेदन दें.डीएम ने प्रोन्नत्ति एवं एसीपी के मामले की भी समीक्षा कर निर्देश दिया कि कर्मियों के लाभ संबंधित मामलों का ससमय निष्पादन करें.
न्यायालय में लंबित मामले यथा सीडब्लूजेसी, एमजेसी, एलपीए आदि की भी समीक्षा डीएम द्वारा की गयी.समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि सिविल सर्जन कार्यालय, शिक्षा, सहकारिता, आईसीडीएस, पथ प्रमंडल सहित कई विभागों में न्यायालय संबंधी मामले लंबित हैं.डीएम ने निर्देश दिया कि सीडब्लूजेसी, एमजेसी आदि मामलों को सभी विभाग के पदाधिकारी गंभीरता से लेकर ससमय सभी संबंधित आवष्यक कार्रवाई करें.
न्यायिक मामलों में किसी भी प्रकार की षिथिलता तथा लापरवाही बर्दाष्त नहीं की जायेगी.डीएम ने कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, डीडबलूओ सहित कई अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण करने के साथ-साथ एक दिन का वेतन रोकने का भी निर्देश दिया.
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी विभाग के प्रधान अपने-अपने विभाग में स्थानान्तरित पदाधिकारियों एवं उनके जगह पर पदभार ग्रहण करने वाले पदाधिकारियों की सूची जिला गोपनीय शाखा में उपलब्ध करायें.बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी वीणा प्रसाद, स्थापना उपसमाहर्त्ता, मंजूषा चन्द्रा, डॉ उमेश चन्द्रा, उप निर्वाचन पदाधिकारी अविनाष चन्द्रा, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद कृष्ण मुरारी सहित सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

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