दरभंगा : सरकारी कार्यालयों में लंबे समय तक बिल का बकाया रखने से आजित बिजली विभाग ने वहां प्रीपेड मीटर लगाने का निर्णय लिया है. बकाया शून्य करने को लेकर विभाग ने अगस्त माह तक सभी सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड मीटर लगाने के लिये पत्र भेजा है. राज्य सरकार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह के पत्र में कहा गया है कि नार्थ व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड वितरण कंपनियों के विद्युत विपत्रों का मासिक भुगतान करना आवश्यक है.
विभागों द्वारा विपत्रों का भुगतान में विलंब, विपत्र में त्रूटि या राशि के अभाव में भुगतान स-समय नही हो पा रहा है. इसका कूप्रभाव न केवल वितरण कंपनियों पर पड़ता है, बल्कि विभागों को भी देर से भुगतान करने पर विलम्ब अधिभार शुल्क का भुगतान करना पड़ता है. सरकारी आदेश के आलोक में विभाग ने सभी सरकारी कार्यालयों में प्री-पेड मीटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है.
मीटर लगाने के लिये सर्वे का काम शुरू : सरकारी कार्यालयों में प्री-पेड मीटर लगाये जाने के लिये बिजली विभाग व एजेंसी एचपीएल ने सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है. दो दिनों में सर्वे कर 32 कार्योलयों को मीटर लगाने के लिये चिन्हित किया गया है. विभाग के अनुसार सर्वे कार्य युद्धस्तर पर जारी है.
पहले भी लगाया गया था मीटर :
विभाग ने अरबन क्षेत्र में करीब नौ सौ प्री-पेड मीटर लगा रखा है. इसमें 549 सरकारी आवासों में प्री-पेड मीटर लगाया गया है. शेष 351 कमर्शियल कनेक्शन उपभोक्ताओं के यहां लगाया गया है. जानकारी के अनुसार अब करीब पांच सौ मीटर सरकारी कार्यालय में लगाया जायेगा.
क्या होगा फायदा : सरकारी कार्यालय में प्री-पेड मीटर लगने से विभाग का विपत्र बकाया शून्य हो जायेगा. इससे राजस्व में इजाफा होने के साथ वितरण कंपनियों को भुगतान करने में सुविधा होगी. साथ ही नियमित भुगतान होने से बिना व्यवधान के सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति हो सकेगी. उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार कम से कम एक सौ का वाउचर ले सकते हैं. प्री-पेड मीटर लगने से उपभोक्ता बकाया रहने पर लगने वाले ब्याज आदि झंझट
से मुक्त हो जाएंगे.
इन विभागों पर बकाया से विभाग परेशान : विभागीय जानकारी के अनुसार कुछ ऐसे विभाग हैं जो विपत्र भुगतान में काफी लेट लतीफ हैं. इनमें पोलिटेक्निक कालेज, नगर निगम, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, कालेज, पथ निर्माण विभाग
आदि शामिल है.
बिजली विभाग की राजस्व उगाही हो रही थी प्रभावित
बकाया भुगतान में विलंब देख सरकार ने लिया निर्णय
निर्देश के आलोक में सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है. एक अगस्त से सरकारी कार्यालयों में प्री-पेड मीटर लगाये जाने का कार्य शुरू कर दिया जायेगा.
नवीन कुमार मंडल, कार्यपालक अभियंता नगर
