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BCCI के खिलाफ केस के लिए पाकिस्तान ने जमा किया एक अरब रुपया, ICC में करेगा शिकायत

नयी दिल्ली : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी), भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) में मुकदमा दायर करने की योजना बना रहा है. पीसीबी यह कदम दोनों देशों की क्रिकेट टीमों के बीच द्विपक्षीय सीरीज से जुड़े समझौता ज्ञापन (एमओयू) का बीसीसीआइ द्वारा सम्मान नहीं करने पर उठाने के बारे में […]

नयी दिल्ली : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी), भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) में मुकदमा दायर करने की योजना बना रहा है. पीसीबी यह कदम दोनों देशों की क्रिकेट टीमों के बीच द्विपक्षीय सीरीज से जुड़े समझौता ज्ञापन (एमओयू) का बीसीसीआइ द्वारा सम्मान नहीं करने पर उठाने के बारे में सोच रहा है.

पीसीबी के जल्द ही पदमुक्त होने जा रहे अध्यक्ष शहरयार खान ने बताया कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने के वादे से बीसीसीआइ के मुकर जाने के कारण आइसीसी विवाद प्रस्ताव समिति में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पीसीबी ने एक अरब रुपये अलग से रखे हुए हैं. खान ने यहां बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) बैठक की अध्यक्षता की. उनकी अध्यक्षता में बीओजी की यह अंतिम बैठक थी.

खान ने कहा कि बीओजी ने कानूनी लड़ाई के खर्च को वहन करने के लिए राशि को मंजूरी दे दी, जिसके लिए योग्य ब्रिटिश वकीलों को काम पर रखा गया था. उन्होंने कहा कि हमने इस मामले में अपना प्रतिनिधित्व करने और विवाद समाधान समिति के सामने मुआवजे का दावा पेश करने के लिए एक ब्रिटिश लॉ फर्म को काम पर रखा है.

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खान ने कहा कि बीसीसीआइ का कहना है कि वे हमारे साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज इसलिए नहीं खेल सकते, क्योंकि उनकी सरकार उन्हें मंजूरी नहीं दे रही है. 2014 में दोनों बोर्ड ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे, जिसके तहत दोनों देशों को 2015-2023 के बीच छह द्विपक्षीय सीरीज खेलनी थी. एमओयू के अनुसार, भारत, पाकिस्तान के खिलाफ छह सीरीज खेलने वाला था, जिनमें से चार सीरीज की मेजबानी पाकिस्तान को करनी थी.

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हालांकि, बीसीसीआइ ने दोनों देशों के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव के बाद सीरीज पर फैसला भारत सरकार के जिम्मे छोड़ा है. इस साल मई में पीसीबी ने एमओयू का पालन करने में असफल रहने के लिए बीसीसीआइ को कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें उसने बीसीसीआइ से अपना वादा पूरा नहीं करने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही थी.

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