पहल. एक क्लिक पर मिलेगी सारी जानकारी
पटना : कृषि विभाग राज्य के किसानों का डाटा बेस तैयार करायेगा. इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है. सभी किसानों को आधार से लिंक किया जायेगा. सरकारी योजनाओं के लाभ या अनुदान की राशि अब सीधे किसानों के खातों में जायेगी. डाटा बेस तैयार हो जाने के बाद एक क्लिक पर किसान से संबंधित पूरी जानकारी मिल जायेगी. राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 71.93 लाख किसानों के घर है.
किसानों की जनसंख्या तो करोड़ों में है. राष्ट्रीय किसान आयोग खेतिहर मजदूर को भी किसान की श्रेणी में ही मानता है. राज्य में सबसे अधिक किसानों का घर गया में 3.71 लाख है. राज्य में पहली बार किसानों का डाटा बेस तैयार हो रहा है. इससे किसानों काफी फायदा होगा. विभागीय अधिकारियों के अनुसार डाटा बेस से काफी लाभ होगा. किस क्षेत्र में किस तरह के किसान हैं. इसकी जानकारी मिलेगी. क्षेत्र की जरूरत के अनुसार योजना बनाने में मदद मिलेगी. इससे उत्पादन भी बढ़ेगा.
किसानों की हैं पांच श्रेणियां
राज्य में किसानों की पांच श्रेणियां हैं. दस हेक्टेयर जमीन वाले किसान को बड़े किसान की श्रेणी में रखा गया है. एक से दो हेक्टयर जमीन वाले को छोटे किसान की श्रेणी में रखा गया है. डाटा बेस तैयार हो जाने के बाद जो जिस श्रेणी के किसान होंगे उस तरह का लाभ उन्हें सरकार देगी.
21 लाख किसान कृषि विभाग में हैं निबंधित
कृषि विभाग में अभी 21.90 लाख से अधिक किसान निबंधित हैं. इसमें 12 लाख से अधिक का विभाग तहकीकात करा चुका है. सहकारिता विभाग में पांच लाख किसान निबंधित हैं. राज्य सरकार किसानों का आर्थिक दशा सुधारने में लगी है. कृषि और किसानों के विकास के लिए ही राज्य में पांच-पांच साल का कृषि रोडमैप बनाया जा रहा है. तीसरे कृषि रोड मैप में सहकारिता पर खासा जोर दिया गया है. हर किसान परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को पैक्स से जोड़ना है.
सरकारी योजनाओं के लाभ या अनुदान की राशि अब सीधे किसानों के खातों में जायेगी
सभी किसानों को आधार से लिंक किया जायेगा
राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 71.93 लाख किसानों के पास घर है
