झारखंड चेंबर का संविधान संशोधन ध्वनि मत से पारित
रांची : फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एफजेसीसीआइ)के संविधान में संशोधन के लिए रविवार को चेंबर भवन में असाधारण आमसभा का आयोजन किया गया. पारित प्रस्तावों में मुख्यत: कंपनी एक्ट 2013 के नये नियमों के अनुरूप सभी प्रस्तावों को उपस्थित कुल 162 सदस्यों ने ध्वनि मत से पारित किया.
आमसभा में झारखंड चेंबर ने नौ साल बाद चेंबर के आजीवन सदस्यता शुल्क में बढ़ोतरी की है. इसके पूर्व आजीवन सदस्यता शुल्क में बढ़ोतरी वर्ष 2008 में मनोज
नरेडी के कार्यकाल में हुई थी, जबकि चेंबर के साधारण व संबद्ध संस्था की सदस्यता शुल्क में बढ़ोतरी वर्ष 2013 में रंजीत टिबड़ेवाल के कार्यकाल में हुई थी.
आजीवन सदस्यता मेें तीन से 7,000 रुपये की बढ़ोतरी
चेंबर के आजीवन सदस्यता के लिए शुल्क 12,000 रुपये से बढ़ा कर 15,000 रुपये, फॉर्म के लिए 15,000 से बढ़ा कर 20,000 रुपये एवं कंपनी के लिए 18,000 से बढ़ा कर 25,000 रुपये किया गया है. वहीं साधारण सदस्यता के वार्षिक शुल्क 1,500 से बढ़ा कर 2,000 रुपये किया गया है.
संबद्ध संस्थाओं का वार्षिक शुल्क 3,000 से बढ़ा कर 4,000 रुपये किया गया है. एसोसिएट सदस्यता का शुल्क 1,000 से बढ़ा कर 1,500 रुपये किया गया है. सदस्यता शुल्क के अलावा समय-समय पर लागू जीएसटी/अन्य टैक्स अतिरिक्त देने होंगे.
क्षेत्रीय उपाध्यक्ष की संख्या में बढ़ोतरी
इसके अलावा चेंबर के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष की संख्या में भी बढ़ोतरी की गयी है. अगले सत्र से कोयलांचल क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का चयन किया जायेगा.
इसका कार्यक्षेत्र बोकारो, धनबाद व गिरिडीह होगा. यह बदलाव चेंबर के अगले सत्र से प्रभावी होगा. आसाधरण आमसभा में अध्यक्ष विनय अग्रवाल, महासचिव रंजीत गाड़ोदिया, उपाध्यक्ष कुणाल अजमानी, तुलसी पटेल, सह सचिव राहुल मारू, आनंद गोयल, कोषाध्यक्ष सोनी मेहता, अनिल गाड़ोदिया, राम बांगड़, वरूण जालान, अनिल अग्रवाल, अश्विनी राजगढ़िया आदि उपस्थित थे.
झारखंड चेंबर के असाधारण आमसभा में आजीवन सदस्यता शुल्क बढ़ोतरी के प्रस्ताव का झारखंड चेंबर के सदस्य किशोर मंत्री ने विरोध किया है. उन्होंने कहा कि आखिर क्या जरूरत पड़ गयी है, शुल्क बढ़ोतरी की. चेंबर से छोटे-छोटे व्यापारी जुड़े हुए हैं. इतनी बढ़ोतरी होने से नये सदस्य नहीं जुड़ेंगे.
