रांची : झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने कहा कि बिजली कंपनियों का घाटा पाटने के लिए बिजली दरें नहीं बढ़ायी जायेंगी. शपथ लेने के तुरंत बाद आयोग कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि ट्रांसमिशन व वितरण की निर्भरता बिजली कंपनियों पर हो गयी है. बेहतर नेटवर्क की वजह से बिजली कंपनी से उपभोक्ताओं को बिजली लेना मजबूरी है. ऐसे में बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं का पूरा ख्याल रखना चाहिए. आयोग के लिए उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि है.
श्री प्रसाद ने कहा कि आयोग बिजली कंपनियों व उपभोक्ताओं की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा. बिजली कंपनियों को अपना दायित्व पूरी मुस्तैदी व ईमानदारी से निभाना होगा. उपभोक्ताओं को भी सही समय पर बिजली का बिल चुकाना होगा. बिजली चोरी बंद करनी होगी. दोनों एक दूसरे के हितों का ध्यान रखेंगे, तो स्थिति बेहतर होगी.
श्री प्रसाद ने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना होगा. समय पर बिजली बिल चुकाना होगा. उन्होंने कहा कि झारखंड में बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन टीएंडी लॉस की समस्या बहुत ज्यादा है. इसे ठीक करने की जरूरत है. राज्य में वितरण नेटवर्क भी बहुत कमजोर है. इस वजह से लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती. वितरण नेटवर्क मजबूत करने पर बिजली निगम को काम करने की जरूरत है.
