विरोध. मुखिया के अधिकारों में कटौती के निर्णय का जिला में दिखा जोरदार असर
केंद्र द्वारा आवंटित राशि के खर्च का अधिकार मुखिया के पास बहाल रखने की उठायी मांग
अररिया : राज्य सरकार द्वारा मुखिया के अधिकारों में कटौती के निर्णय का गुरुवार को जिले में जोरदार विरोध दिखा. प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर जिले के तमाम मुखिया सरकारी निर्णय के खिलाफ सड़कों पर उतर आयें. मुखिया ने प्रखंड सहित जिला मुख्यालय के मुख्य मार्गों पर घंटों यातायात बाधित कर रोष पूर्ण प्रदर्शन किया. जिला मुखिया संघ के सदस्य शहर के जीरोमाइल पर सुबह से ही जुटने लगे थे. उन्होंने सामूहिक रूप से एनएच 57 बाधित कर बीच सड़क पर धरना पर बैठ गये. इस कारण दो घंटे से अधिक देर तक यातायात बाधित रही. जाम के दौरान बड़ी वाहन ही नहीं छोटे वाहन का गुजरना भी मुश्किल रहा.
जाम का नेतृत्व कर रहे संघ के जिलाध्यक्ष रामकृपाल यादव ने कहा कि राज्य सरकार मुखिया के अधिकारों को सीमित कर पंचायत के विकास को बाधित करना चाहती है. संघ के प्रखंड अध्यक्ष आसिफुर्रहमान ने केंद्र द्वारा आवंटित राशि खर्च करने का अधिकार मुखिया के पास बहाल रखे जाने की मांग उठायी. आवंटित राशि के सात निश्चय में प्रयोग पर रोक और वार्ड विकास समिति को भंग करने की मांग राज्य सरकार से की गयी. संघ के सदस्यों ने अलग अलग प्रखंडों में सड़क जाम कर सरकारी निर्णय के खिलाफ अपना विरोध जताया. इस क्रम में मुखिया अंजू लता झा, लक्ष्मी देवी, यासमीन, हीरा झा, मो असरार, मो बसीर, साजदा खातून, मासूम अंजार, धर्मानंद ऋषिदेव, वसीकुर्रहमान, मो शहजाद आलम, अमित कुमार, मो आसिफ,मो अरशद व अन्य शामिल थे. जाम की सूचना पर नगर थानाध्यक्ष रमाकांत चौधरी सदल-बल मौके पर पहुंचे. उन्होंने प्रदर्शन कर रहे मुखिया को शांत करा कर जाम छुड़वाया.
रानीगंज के अनुसार, प्रदेश मुखिया संघ के अह्वान पर गुरुवार को मुख्यालय में प्रखंड मुखिया संघ द्वारा सड़क जाम किया गया. काली मंदिर चौक, भरगामा मोड़, पुरानी हाट व प्रखंड चौक सहित मुख्यालय के लगभग सभी सड़कों पर यातायात बाधित कर दिया गया. संघ के उपाध्यक्ष सह बेलसरा मुखिया सुनील कुमार सिंह की अगुआई में क्षेत्र के सभी मुखिया व प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध जताया. उन्होंने सभी मुखिया से दलगत भावना से ऊपर उठ कर ग्राम सभा के अस्तित्व को बचाने की अपील की.
