क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को बनाया गया पेंशन मामले का नोडल पदाधिकारी
शिकायत की पुष्टि होने पर अनुशासनिक कार्रवाई का निर्देश
पूर्णिया : शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों को पेंशन देने में अगर देर हुई, तो संबंधित शिक्षा अधिकारी और कर्मचारी पर कार्रवाई तय है. पेंशन मामलों के त्वरित निबटारे के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को नोडल पदाधिकारी बना दिया गया है. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने आरडीडी को भी निर्देश दिया है कि अगर किसी को पेंशन मिलने में देरी हुई है तो उसके कारणों की पड़ताल करें. पड़ताल में अगर अधिकारी और कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसका प्रतिवेदन देते हुए अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करें. इस संबंध में आरडीडी डॉ चन्द्रप्रकाश झा ने बताया कि पेंशन मामले के समयानुसार निष्पादन के लिए विभाग से उन्हें दायित्व दिया है. चारों जिलों के डीइओ से लंबित मामलों की रिपोर्ट मांगी गयी है
आठ माह से पेंशन के लिए दौड़ रहे धनेश्वर राम
जिले के अकबरपुर उच्च विद्यालय के आदेशपाल धनेश्वर राम 31 अक्तूबर 2016 को सेवानिवृत हो गये. हालांकि आठ महीने के बाद भी वे पेंशन के लिए दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं. उन्होंने बताया कि वरीय अधिकारियों के अनुसार विद्यालय में हेडमास्टर के प्रभार के विवाद में उनका पेंशन अटक गया है. अब पेंशन के लिए आरडीडी से गुहार लगायी है. आरडीडी डॉ झा ने बताया कि विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई लंबित भी है, तब भी उसके मौलिक अधिकार को बरकरार रखा जायेगा. उसे औपबंधिक पेंशन दिया जायेगा. सेवानिवृत्ति तिथि से छह महीने पहले ही उसकी सूची तैयार कर ठीक रिटायरमेंट के बाद से पेंशन शुरू कर दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि पीड़ित आदेशपाल को अतिशीघ्र पेंशन दिलाने के लिए वे आवश्यक पहल करेंगे.
पेंशन के लंबित मामलों के प्रतिवेदन में भी गड़बड़ी
पेंशन को लेकर जब से शिक्षा विभाग सख्त हुआ है और रिपोर्ट मांगी है, तबसे आनन-फानन में प्रतिवेदन भेजा जा रहा है. इसमें त्रुटियां भी सामने आ रही हैं. आदेशपाल धनेश्वर राम की शिकायत पर जब आरडीडी ने जिले के प्रतिवेदन को अवलोकन किया तो वे भौंचक रह गये. इस सूची में धनेश्वर का नाम है ही नहीं. जबकि अमौर प्रखंड के इस्लामपुर के मध्य विद्यालय बालू टोल के शिक्षक अमीन अख्तर के पेंशन का कागजात अप्राप्त बताया जा रहा है. जब रिटायरमेंट से छह महीने पहले से ही जरूरी कागजात लेने का सिलसिला शुरू करना है तब रिटायरमेंट के बाद भी कागजात उपलब्ध नहीं हो पाना सवाल खड़े कर रहा है. खैर प्रधान सचिव की सख्ती के बाद जल्द ही पेंशन के लंबित मामलों के निबटारे की उम्मीद जगी है.
