रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि बालू घाटों को फ्री करने पर सरकार विचार करेगी. इसको लेकर मुख्य सचिव व उद्योग सचिव को 10 दिनों में बैठक कर जनहित में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है. समिति के सदस्य शैलेंद्र कुमार सिंह की ओर से उठाये गये सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने यह बातें कही.
उन्होंने कहा कि सरकार काम की गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी. सरकार पारदर्शी शासन व जवाबदेह प्रशासन को ध्यान में रखते हुए गरीबी उन्मूलन को लेकर कार्य कर रही है. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारा सबका साथ, सबका विकास पर ध्यान रखा जा रहा है.
किसानों की मौत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में चार किसानों की मौत हुई है. इनकी मौत के अलग-अलग कारण बताये जा रहे हैं. इसके बावजूद सरकार मृतक किसानों के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोटे से दो-दो लाख रुपये देगी. मुख्यमंत्री ने न्यूनतम मजदूरी भुगतान को लेकर श्रम विभाग को टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया है. उन्होंने बताया कि इससे पहले इसको लेकर विभाग की ओर ऑपरेशन जस्टिस चलाया जाता था, जो पिछले कई वर्षों से बंद हो गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि चाईबासा के मनोहरपुर व चतरा में सरकार स्टील प्लांट लगायेगी. इसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो गयी है. सरकार बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने के काम कर रही है. सरकार ने वर्ष 2017 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है. अब तक विभिन्न विभागों में लगभग 50 हजार लोगों की नियुक्ति हो गयी है.
अदालत के आदेश की वजह से शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में विलंब हो रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार निजी निवेशकों को भी आमंत्रित कर रही है, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके. टेक्सटाइल सेक्टर में 700 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव आया है. इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा. इसके अलावा स्कील डेवलपमेंट का कोर्स करा कर लोगों को स्वालंबी बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा वे जनहित के मुद्दे पर झुक सकते हैं. लेकिन ब्लैकमेलिंग करने वालों के सामने टूट जायेंगे, झुकेंगे नहीं. उन्होंने कहा कि झारखंड में मुझे अच्छी टीम मिली है. श्री दास ने समिति के सदस्यों से वृक्षारोपण अभियान को जनआंदोलन का रूप देने का आह्वान किया.
