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जिले के 286 स्कूलों में किचेन शेड नहीं

उदासीनता. गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन देने के लिए मिली थी करोड़ों की राशिविभागीय नियम के विरुद्ध कई स्कूलों में किचन शेड का निर्माण किया गया है. किचन शेड नहीं बनानेवाले स्कूलों के सचिव व जेइ को एक सप्ताह के अंदर राशि लौटाने का अल्टीमेटम दे दिया गया है. किचन शेड की जांच कर गड़बड़ी मिलने पर […]

उदासीनता. गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन देने के लिए मिली थी करोड़ों की राशिविभागीय नियम के विरुद्ध कई स्कूलों में किचन शेड का निर्माण किया गया है. किचन शेड नहीं बनानेवाले स्कूलों के सचिव व जेइ को एक सप्ताह के अंदर राशि लौटाने का अल्टीमेटम दे दिया गया है. किचन शेड की जांच कर गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई भी की जा सकती है.

गोड्डा : विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन बच्चों को देने को लेकर सरकार ने विद्यालयाें को करोड़ों की राशि किचन शेड मद में उपलब्ध करायी थी. जिले के नौ प्रखंडों के करीब 1427 स्कूलाें में निर्माण कार्य का लक्ष्य विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है. इनमें 286 विद्यालयों में किचन शेड के निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ है, जबकि 1048 विद्यालयों में कार्य पूरा कर लिया गया है. 78 विद्यालयों में किचन शेड कार्य अधूरा है. हर स्कूलों में लाखों की लागत से किचन शेड का निर्माण कराया जाना था. राशि का आवंटन के बावजूद भी जिले के नौ प्रखंडों में 286 ऐसे विद्यालय हैं,
जहां के प्रबंधक व सचिव ने सरकार के नियम कानून को ताक पर रख कर अब तक स्कूलों में किचन शेड का निर्माण शुरू नहीं कराया है. 100 बच्चों की संख्या वाले विद्यालय को 1.62 लाख, 200 बच्चे वाले विद्यालय को 2.18 लाख, 500 बच्चे वाले विद्यालय को 2.96 लाख की राशि प्रति किचन शेड आवंटित की गयी थी.
1000 बच्चों वाला है मात्र चार विद्यालय : सरकार की ओर से 1000 बच्चे वाले विद्यालय को 4.41 लाख की राशि आवंटन की गयी थी. जिले में मात्र चार ही विद्यालय ऐसा था, जिसमें एक हजार बच्चे अध्ययनरत हैं. इन विद्यालयों में किचन शेड निर्माण कार्य प्रगति पर है. 12 स्कूलों की कुल 52 लाख 92 हजार की राशि सरकार को विभाग ने वापस भेज दिया है.
78 विद्यालयों में किचन शेड िनर्माण कार्य है अधूरा
पूर्व में 15 विद्यालयों पर हो चुकी है कार्रवाई
भवन निर्माण कार्य में लापरवाही बरते जाने के मामले में पूर्व में शिक्षा विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है. 15 विद्यालयों के सचिव, जेइ व कार्य से जुड़े कर्मचारियों पर एफआइआर दर्ज किया जा चुका है.किचन शेड निर्माण के मामले में भी विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई व एफआइआर दर्ज करने की कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता है.
2012 से राशि लंबित पड़ी हुई है. ऐसा प्रतीत होता है राशि गबन कर लिया गया है. स्कूलों को चिह्नित कर लिया गया है. किचन शेड नहीं बनाने वाले 286 स्कूलों के प्रबंधक व सचिव को अल्टीमेटम दिया गया है. एक सप्ताह में राशि नहीं लौटायी जाता है, तो कार्रवाई की जायेगी. तत्काल वैसे विद्यालयों के सचिव के वेतन को बंद करने की कार्रवाई की जा रही है.”
-अशोक कुमार झा, डीएसइ.
प्रखंडवार किचन शेड की स्थिति
प्रखंड अपूर्ण पूर्ण काम शुरू नहीं
गोड्डा 08 177 70
पथरगामा 21 79 16
महगामा 01 110 21
मेहरमा 03 101 30
ठाकुरगंगटी 09 85 28
बोआरीजोर- 23 152 30
सुंदरपहाड़ी 05 77 39
बसंतराय 01 57 14
पोड़ैयाहाट 07 210 38

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