कोलकाता : पश्चिम मेदिनीपुर के खड़गपुर डिवीजन में गत वर्ष 13 व 14 जून को मुख्यमंत्री के एक सरकारी कार्यक्रम में पंडाल व अन्य सुरक्षा संबंधी उपकरणों पर करीब एक करोड़ 75 लाख 86 हजार 100 रुपये खर्च किये गये, जबकि राज्य के सरकारी कर्मचारियों के 54 फीसदी डीए बकाया है. कई ऐसे राज्य हैं, जहां 139 फीसदी डीए का भुगतान किया जा रहा है.
डीए का भुगतान किये जाने के मामले में पश्चिम बंगाल काफी पीछे. यह जानकारी सरकारी कर्मचारी परिषद के संयोजक देवाशीष शील ने दी. उन्होंने बताया कि पश्चिम मिदनापुर के उक्त दो दिवसीय कार्यक्रम में एक करोड़ 75 लाख रुपये खर्च किये गये हैं. वहीं जब सरकारी कर्मचारियों के डीए व वेतन भुगतान की बारी आती है, तो मुख्यमंत्री ऋण का रोना रोती है.
श्री शील ने कहा कि राज्य सरकार की इस उदासीनता के कारण सरकारी कर्मचारी दबाव में कार्य कर रहे हैं. हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा जैसे क्षेत्र में कार्य करनेवाले सरकारी कर्मचारी परेशान हैं. अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो इस क्षेत्र में चिकित्सकों को इधर-उधर ट्रांसफर कर दिया जा रहा है. राज्य विभिन्न ब्लड बैंकों तथा सरकारी अस्पतालों में आधारभूत ढांचों का अभाव है. इस ओर ध्यान न देकर राज्य सरकार उत्सव, मेला करने में करोड़ों खर्च कर रही है. जहां देश के दूसरे राज्यों में सातवां वेतन आयोग चल रहा है, वहीं राज्य में गत दो वर्षों पहले छठा वेतन आयोग गठन हुआ है, जो अब तक चल रहा है.
