रांची: केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग, जहाजरानी तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने घोषणा की है कि झारखंड में 188 जन औषधि केंद्र खोले जायेंगे. ये सभी सीएचसी में होंगे. वह रांची के रेडिसन ब्लू में पत्रकारों से बात कर रहे थे.
अपने एकदिवसीय रांची प्रवास के दौरान उन्होंने राज्यपाल द्रौपदी मुरमू व मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की. मुख्यमंत्री से राज्य की विभिन्न परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की. मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने प्रदेश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में विचार किया. इस परियोजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप गरीबों व वंचितों को गुणवत्तापूर्ण सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराना है. इस परियोजना के तहत जन औषधि केंद्रों पर 600 से अधिक दवाएं और 150 से अधिक सर्जिकल व अन्य चिकित्सा सामग्री सस्ती दरों पर उपलब्ध करायी जा रही है.
रांची-जमशेदपुर सड़क हर हाल में पूरा होगा : राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रेडिसन ब्लू में एनएचएआइ के अधिकारियों के साथ राज्य में चल रही एनएच की परियोजनाओं की समीक्षा भी की. मुख्यमंत्री ने उनसे रांची-जमशेदपुर एनएच का जिक्र किया था. मंत्री ने कहा कि यह परियोजना हर हाल में पूरी होगी. संवेदक नहीं करेगा, तो सरकार वैकल्पिक व्यवस्था कर इसे पूरी करेगी. गुमला-छत्तीसगढ़ सड़क का निर्माण कार्य भी जल्द आरंभ किया जायेगा. कोर्ट में भी वर्ष 2018 तक इसे पूरा करने का शपथपत्र दिया गया है. मंत्री ने कहा कि हाल ही में रांची में सिपेट ट्रेनिंग सेंटर खुला है, जिसमें जल्द ही ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा.
मंत्री ने कहा कि एनएच की संख्या 24 है. जिसकी कुल लंबाई 2661 किमी है. 1801 किमी सड़क निर्माण विभाग द्वारा तथा 860 किमी एनएचएआइ द्वारा विकसित किया जा रहा है. इनके अतिरक्त 44 नये एनएच जिनकी कुल लंबाई 2704 किमी है, को सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है. इसका डीपीआर तैयार हो रहा है.
उन्होंने बताया कि एनएचएअाइ द्वारा कुल चार परियोजनाओं जिनकी लंबाई 354 किमी तथा लागत 2822 करोड़ रुपये पर काम किया जा रहा है. 135 किमी के चार कार्यों का ठेका दे दिया गया है. इसकी लागत 1038 करोड़ रुपये की है. उन्होंने कहा कि राज्य में 4233 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में एनडीए सरकार द्वारा 151 किमी सड़कों का निर्माण झारखंड में किया गया है, जबकि इसके पूर्व यूपीए सरकार ने केवल 73 किमी का निर्माण किया था.
