रांची: खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने किसानों से धान खरीदने वाली कंपनी नॉकोफ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने इस कंपनी को काली सूची में डाल कर इसका प्रसार राष्ट्रीय स्तर पर भी करने को कहा है. मंत्री ने इस संंबंध में विभागीय सचिव को पत्र लिखा है. पत्र में मंत्री ने स्पष्ट किया कि नॉकोफ के कारण न केवल राज्य की छवि खराब हुई है, बल्कि किसानों को इससे बड़ा नुकसान भी हुआ है. किसान अपनी धान उचित मूल्य पर बेच नहीं सके.
मंत्री ने लिखा कि राज्य सरकार ने नॉकोफ के साथ धान अधिप्राप्ति के लिए समझौता किया है. नॉकोफ ने किसानों से धान तो खरीदा, लेकिन किसानों को भुगतान नहीं किया. अब नॉकोफ ने किसके माध्यम से धान खरीदा है, इससे सरकार को कोई लेना-देना नहीं है. किसान ने धान बेचा और नॉकोफ ने उसे सही तरीके से संग्रहित कर नहीं रखा, तो उसके लिए केवल नॉकोफ ही जिम्मेदार है. सरकार की जिम्मेवारी किसानों के प्रति है, नॉकोफ के प्रति नहीं. सचिव ने कहा कि विज्ञापन के माध्यम से किसानों को सूचित करें कि वे अपनी रसीद जिला या प्रखंड मुख्यालय में सक्षम पदाधिकारी के पास लायें और उसका भुगतान लें.
राज्य खाद्य निगम के माध्यम से होगा भुगतान
श्री राय ने लिखा कि राज्य मंत्रिपरिषद ने यह फैसला लिया है कि जिन किसानों का धान बेचने के बाद भी भुगतान नॉकोफ ने नहीं किया है, उसका भुगतान राज्य खाद्य निगम के माध्यम से होगा. 7 जून को विभागीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ही यह तय हुआ था कि नॉकोफ को काली सूची में डाल कर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जाये. यह भी तय हुआ था कि धान अधिप्राप्ति में हुई अनियमितताअों की उच्च स्तरीय जांच सरकार के स्तर से करायी जाये. वहीं, 23 जून को मुख्य सचिव ने भी बैठक कर किसानों के भुगतान का निर्देश दिया था. उन्होंने किसानों के भुगतान की प्रक्रिया को जटिल नहीं बनाने को कहा था. वहीं, धान की फसल लगाने के पहले ही किसानों के भुगतान करने को कहा था.
