रांची. ई-कोर्ट परियोजना के तहत कुल 7509 वादों का डिजीटाइजेशन होना है. इनमें से 4938 वादों को डिजीटाइज कर दिया गया है. 2571 वादों का अब तक डिजीटाइज नहीं किया जा सका है. सबसे अधिक अनुमंडल पदाधिकारी सदर कार्यालय के 2503 वाद हैं, जिनका डिजीटाइज लंबित है. वहीं उपायुक्त कार्यालय में 49 व एसएआर न्यायालय के 19 वादों को डिजीटाइज किया जाना है.
इसे गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त मनोज कुमार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शेष बचे वादों को जल्द डिजीटाइज कर लिये जायें. वहीं, एसएआर के 3169 मामले लंबित हैं. अप्रैल 2017 तक 3237 मामले लंबित थे. चालू वर्ष 2017-18 में 12 नये वाद आये.
लंबित वादों का विवरण
न्यायालयवार लंबित वादाें की संख्या
उप समाहर्ता भूमि सुधार सदर 734
अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची 36
उप समाहर्ता भूमि सुधार बुंडू रांची 22
विशेष विनियमन पदाधिकारी रांची 2377
ई-कोर्ट परियोजना के तहत लंबित वाद जो अब तक नहीं हुए डिजिटाइज
न्यायालय का नाम डिजीटाइज हेतु लंबित अभिलेखों की संख्या
उपायुक्त का न्यायालय 49
एसएआर न्यायालय 19
अनुमंडल पदाधिकारी सदर 2503
