रांची: खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में अधिकारियों के साथ धान खरीद की समीक्षा की. बैठक में विभागीय सचिव, चावल मिलों के मालिक तथा धान खरीद एजेंसी एफसीआइ, एनसीएमएल, नॉकोफ एवं झारखंड खाद्य निगम के प्रतिनिधि भी शामिल हुए.
मंत्री श्री राय ने धान की खरीद लक्ष्य से कम होने के साथ ही उत्तरी छोटानागपुर तथा संताल परगना के कई किसानों को उनके द्वारा बेचे गये धान का भुगतान नहीं करने के मामले को गंभीरता से लिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं संस्थाओं को चिह्नित किया जाये.
मंत्री ने कहा कि जिन किसानों का भुगतान भारत सरकार की संस्था नॉकोफ ने नहीं किया है, उनका भुगतान राज्य खाद्य निगम करे. यदि लगता है कि इसके लिए मंत्रिपरिषद की सहमति जरूरी है, तो सहमति की प्रत्याशा में निगम यह भुगतान कर दे.
उत्तरी छोटानागपुर व संताल परगना प्रमंडल के विभिन्न जिलों के किसानों को करीब 28 करोड़ रुपये का भुगतान करना है. बाकी प्रमंडलों में सभी किसानों का भुगतान हो गया है. मंत्री ने बैठक में उपस्थित नॉकोफ के प्रतिनिधि को निर्देश दिया कि पांच जून को शाम सात बजे तक जिन किसानों का भुगतान नहीं हुआ है, उनकी सूची उपलब्ध करा दें. विभागीय सचिव को किसानों का भुगतान एक सप्ताह के भीतर कराना सुनिश्चित करने को कहा. कई मिल मालिकों ने अभी तक एफसीआइ को खरीदे गये धान का चावल बना कर नहीं दिया है. मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी मिल मालिक उनके द्वारा क्रय केंद्रों से उठाये गये धान का तिथिवार विवरण उपलब्ध करायें, ताकि पता चल सके कि किस-किस मिल मालिक ने क्रय केंद्र से धान उठाने में लापरवाही बरती है, जिसके कारण क्रय केंद्र का गोदाम भरा रह गया और धान की खरीद प्रभावित हुई. कई मिल मालिकों ने निगम पर 2011-12 का बकाया होने की शिकायत की थी.
