मांडर : मांडर प्रखंड में जिला से गठित टीम ने मंगलवार को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में अधिनियम के विरुद्ध मजदूरी मद में करीब दो करोड़ वइसके अनुपात में करीब तीन सौ प्रतिशत से भी अधिक सामग्री मद में छह करोड़ की राशि के भुगतान मामले की जांच की.जांच के लिए रांची उपायुक्त ने 19 टीम का गठन किया था. टीमों ने प्रखंड के प्रत्येक पंचायत में मनरेगा से बन रहे सिंचाई कूप व शेड का भौतिक सत्यापन किया. लाभुकों व मजदूरों से बात की. अधिकांश कार्य में मजदूरों ने मजदूरी नहीं मिलने व लाभुकों ने शेड का निर्माण बिचौलियों द्वारा कराये जाने व उनकी जानकारी के बगैर सामग्री मद की राशि की निकासी करने तथा राशि निकासी का मामला सामने आने पर दो दिन के अंदर कार्यस्थल पर सामग्री गिराने की शिकायत दर्ज करायी. बताया गया कि जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी जायेगी.
जांच टीम में डीआरडीए के निदेशक संगीता लाल, परियोजना पदाधिकारी रीतुराज, सहायक परियोजना पदाधिकारी जयश्री तिर्की, जिला अपूर्ति पदाधिकारी नरेंद्र कुमार गुप्ता, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी शशिभूषण नेहरा, कार्यपालक दंडाधिकारी सुषमा बड़ाइक, मनमोहन प्रसाद, रविशंकर प्रसाद, अपर जिला दंडाधिकारी गिरिजा शंकर प्रसाद,जिला कल्याण पदाधिकारी अर्जुन मांझी व कई प्रखंडों के बीडीओ, सहायक अभियंता व कनीय अभियंता शामिल थे.
