आदित्यपुर: भीषण जल संकट झेल रहे आदित्यपुर में जलापूर्ति की पाइप लाइन वाली स्थायी व्यवस्था किये जाने की मांग को लेकर आदित्यपुर विकास समिति के बैनर तले सोमवार को आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय का घेराव किया गया. ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में दर्जनों महिला-पुरुष बाल्टी आदि के साथ कड़ी धूप में भी यहां पहुंचे और घंटों घेराव में शामिल हुए.
इस दौरान गोपाल प्रसाद, यूके श्रीवास्तव, देबू चटर्जी, जगदीश नारायण चौबे, विनीता अविनाश, किशोर यादव, समरेंद्र नाथ तिवारी, सुधीर चौधरी, श्रीराम ठाकुर, विजय चौधरी, बृजमोहन सिंह, अजय सिंह, राणा सिंह, संजीव सिंह, देव प्रकाश देवता, विनायक सिंह, मोबिन खान, सविता साव, रमनी देवी, फूलमनी महतो, शंकुतला गोपा, हेमा देवी समेत कई लोग उपस्थित थे. पूर्व विधायक श्री सिंह ने निगम की अध्यक्ष राधा सांडिल व इओ सुरेश यादव को उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जलापूर्ति सुनिश्चित करने के उपायों को अपनाने के अलावा ठोस कचरा के निष्पादन की उपयुक्त व्यवस्था किये जाने की मांग की गयी. साथ ही कहा गया कि जलापूर्ति की स्थायी व्यवस्था होने तक सभी क्षेत्रों में टैंकर से जलापूर्ति की जाये.
योजना को लेकर बैठक कल
श्री यादव ने बताया कि वृहत जलापूर्ति योजना को लेकर 17 मई को आयडा के सभागार में जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक होगी. इसमें योजना के संबंध में प्रजेंटेशन भी दिया जायेगा और आदित्यपुर के नागरिकों से सुझाव भी लिये जायेंगे. जलापूर्ति की पुरानी व्यवस्था लाभ नहीं है. इससे मात्र 8 से दस हजार लोगों को पानी मिल पाता है. कुलुपटांगा इंटेक वेल के लिए 52 लाख खर्च किये गये.
सबसे अधिक एचवाइडीटी
राज्य में सबसे अधिक एचवाइडीटी (बोरिंग) आदित्यपुर में करवाया गया है. श्री यादव ने बताया कि यहां 44 एचवाइडीटी कार्यरत है. जिसमें हरेक वार्ड में कम से कम एक एचवाइडीटी है. निगम की अध्यक्ष श्रीमती सांडिल अभी इस तरह की बोरिंग और करवाने की व्यवस्था की जा रही है. 24 पार्षदों ने नये एचवाइडीटी की सूची सौंपी है. क्षेत्र में करीब 602 चापाकल हैं. जिनकी मरम्मत के लिए दो टीम लगी हुई है.
वृहत आदित्यपुर जलापूर्ति योजना बनेगी
घेराव के दौरान नगर निगम के इओ श्री यादव ने लोगों को बताया कि वृहत आदित्यपुर (20 प्रतिशत अतिरिक्त क्षेत्र को जोड़कर) पाइप लाइन जलापूर्ति योजना बनायी जा रही है. सरकार 24 घंटे सातों दिन जलापूर्ति के लिए कटिबद्ध है और इसकी सहमति प्रदान कर दी है. इसके लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है. इसमें दो मुहानी या खरकई नदी से पानी लेने की योजना बनायी जा रही है. इसका डीपीआर भी बनाया जा रहा है. योजना को लागू करने में कम से कम दो वर्ष लगेंगे.
