राज्य सरकार के और अर्ध-सरकारी क्षेत्र के कुछ ऐसे कर्मचारी हैं, जिनको न्यूनतम पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि से मिलता है. केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम पेंशन से कम मिलता है. कुछ ऐसे कर्मचारी हैं, जिन्हें मात्र एक हजार रुपये मिलते हैं. जीवन-यापन के सामान खरीदने के लिए दोनों के लिए बाजार एक ही है.
अत: लोकतंत्र की लोकप्रिय सरकार के संवेदनशील माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि कर्मचारी भविष्य निधि से मिलनेवाले न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के लिए एक आदेश निर्गत करने की कृपा करें. इस बात को ध्यान में रखें कि केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम पेंशन से कम किसी भी सरकारी या अर्ध-सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलना चाहिए.
अंबिका प्रसाद सिंह, कोडरमा
