संविदाकर्मियों को भी सम्मान की जिंदगी जीने का हक
बिहारशरीफ : भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजीव रंजन ने प्रेस ब्यान जारी कर कहा कि बिहार सरकार संविदा कर्मियों पर कहर ढा रही है. ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार उनको गरीबी की दलदल में ढकेलना चाहती है. उन्होंने कहा कि संविदाकर्मी भी अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं. उनको भी सम्मान और काम के अनुरूप वेतन मिलना चाहिए. बिहार सरकार का संविदाकर्मी के खिलाफ अप्रत्याशित विरोध समझ के परे है.
अगर संविदाकर्मी की कोई गलती है तो उन्हें बताना चाहिए, जिससे कि उनके सम्मान को कोई ठेस न लगे. श्री रंजन ने कहा कि 24 अप्रैल 2015 को राज्य सरकार ने संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा नियामित करने के लिए उच्चस्तरीय समिति बनाने, तुरंत प्रभाव से उसे लागु करने और तीन महीने के भीतर अनुशंसा सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया था. वर्ष 2015 व 2016 गुजर गया. 2017 का भी पांचवा महीना गुजर रहा है.
बिहार सरकार संविदाकर्मियों को सीधे तौर पर ये क्यों नहीं बताना चाहती है कि उसकी मंशा क्या है. श्री रंजन ने कहा कि संविदाकर्मी के साथ कई परिवार जुड़े हैं. उनलोगों की आर्थिक स्थिति अन्य लोगों की अपेक्षा कमजोर हो गयी है. आज की महंगाई को देखते हुए संविदाकर्मियों का मानदेय बहुत ही कम है. उन्होंने कहा कि संविदाकर्मियों को भी वेतनमान मिलना जरूरी है .
