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धर्मांतरण रोके सरकार जरूरत हो, तो कानून बने

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में प्रस्ताव पारित मेदिनीनगर : मेदिनीनगर में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के दूसरे व आखिरी दिन कई प्रस्ताव पारित हुए. प्रदेश कार्यसमिति ने मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में चल रही सरकार के कामकाज पर मुहर लगाते हुए सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया. प्रस्ताव […]

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में प्रस्ताव पारित
मेदिनीनगर : मेदिनीनगर में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के दूसरे व आखिरी दिन कई प्रस्ताव पारित हुए. प्रदेश कार्यसमिति ने मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में चल रही सरकार के कामकाज पर मुहर लगाते हुए सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया. प्रस्ताव पारित हुआ कि झारखंड में धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार के स्तर से नीतिगत फैसला लिया जाये.
संभव हो, तो इसके लिए कानून भी बने, ताकि आदिवासी समाज को बहला-फुसला कर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सके. भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में इस तरह के धर्म परिवर्तन को एक तरह से संस्कृति से विमुख करने का प्रयास बताया गया. कार्यसमिति की बैठक में विपक्षी दल झामुमो की हठधर्मिता के लिए आलोचना की गयी. कहा गया कि ऐसा अपरिपक्व विपक्ष नहीं देखा गया.
नियोजन नीति को लेकर विचार:
विधायक सह मुख्य सचेतक राधाकृष्ण किशोर, पार्टी के महामंत्री दीपक प्रकाश व प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बताया, बैठक में नियोजन नीति पर भी चर्चा की गयी.
उपाध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि नियोजन नीति के मामले में हर कानूनी पहलू पर विचार किया जायेगा. इसके बाद नीतिगत निर्णय लिया जायेगा. यदि इससे कोई प्रभावित है या कोई समस्या हो रही है, तो उसकी पीड़ा को सरकार समझने का काम करेगी. सरकार सबका साथ, सबका विकास के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है.
पार्टी को और सशक्त व मजबूत बनाने का फैसला: बैठक में संगठनात्मक विस्तार का निर्णय लिया गया. तय किया गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शताब्दी वर्ष में पार्टी संगठन को सशक्त व मजबूत बनायेगी, ताकि 2019 का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके. इसके तहत पांच हजार पूर्णकालिक कार्यकर्ता पार्टी के सैद्धांतिक और केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे. 100 कार्यकर्ता ऐसे होंगे, जो एक साल विधानसभावार समय देंगे. 174 ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार किया जायेगा, जो छह माह का समय देंगे.
सरकार का वित्तीय प्रबंधन बेहतर: बैठक में राज्य सरकार के कार्यों की सराहना की गयी. कहा गया कि रघुवर दास के नेतृत्व में राज्य की विधि व्यवस्था में सुधार हुआ है. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है. आम लोगों की आशा, आकांक्षा की कसौटी के अनुरूप कार्य हो, इस दिशा में सरकार पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही है.
बैठक में कहा गया कि झारखंड राज्य के गठन का उद्देश्य पूरा हो, इस लक्ष्य को लेकर सरकार काम कर रही है. जनता भी इस बात को महसूस कर रही है. सरकार का बेहतर वित्तीय प्रबंधन भी है. इसलिए यह आवश्यक है कि विपक्ष के नकारात्मक राजनीति को मात देने के लिए कार्यकर्ता सक्रिय होकर कार्य करें.
बैठक में कहा गया कि राज्य सरकार ने टाउनलीज नवीकरण के मामले में भी विचार करने का भरोसा दिया है. मेदिनीनगर में जो लोग टाउनलीज एरिया की परिधि में आते हैं, उन्हें राहत मिले, इसके लिए काम किया जायेगा. विधायक राधाकृष्ण किशोर ने कहा, इस मामले में पूर्व में सांसद व पलामू चेंबर आॅफ काॅमर्स के साथ एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिल कर अपनी भावना को व्यक्त कर चुका है. राजस्व विभाग से भी बात चल रही है.
नियोजन नीति
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नियोजन नीति को लेकर हर कानूनी पहलू पर विचार करने की बात कही
संगठन पर फैसला
पांच हजार पूर्णकालिक कार्यकर्ता केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचायेंगे
100 कार्यकर्ता एक साल विधानसभावार समय देंगे
174 कार्यकर्ता छह माह का समय देंगे
विपक्ष पर हमला
झामुमो की हठधर्मिता के लिए आलोचना की गयी
कहा गया कि ऐसा अपरिपक्व विपक्ष नहीं देखा गया
बैठक में थे जो मौजूद : मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत सिन्हा, सुदर्शन भगत, राष्ट्रीय महामंत्री सौदान सिंह, सीपी सिंह, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुइस मरांडी, रणधीर सिंह, डॉ नीरा यादव, रामचंद्र चंद्रवंशी, सरयू राय, राज पालिवार, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा, सांसद बीडी राम, रवींद्र पांडेय, रवींद्र राय, पीएन सिंह,सुनील सिंह, विधायक बिरंची नारायण, मनीष जायसवाल, हरेकृष्णा सिंह, सत्येंद्र नाथ तिवारी, अनंत ओझा, आलोक चौरसिया, किसान मोरचा के प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिरिश्वर सिंह, पूर्व सांसद यदुनाथ पांडेय, ब्रजमोहन राम व अन्य थे.

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