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खत्म होगा इंस्पेक्टर राज व भ्रष्टाचार : सीएम
विधानसभा. जीएसटी बिल पारित होने पर सभी राजनीतिक दलों के प्रति आभार जताया जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने का प्रस्ताव, तैयारी कर ली गयी है पूरी रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के ऑनलाइन लागू होने से इंस्पेक्टर राज व भ्रष्टाचार खत्म होगा. देश को भ्रष्टाचार […]
विधानसभा. जीएसटी बिल पारित होने पर सभी राजनीतिक दलों के प्रति आभार जताया
जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने का प्रस्ताव, तैयारी कर ली गयी है पूरी
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के ऑनलाइन लागू होने से इंस्पेक्टर राज व भ्रष्टाचार खत्म होगा. देश को भ्रष्टाचार दीमक की तरह चाट रहा था. जीएसटी लागू होने से कर चोरी की गुंजाइश भी खत्म होगी. उन्होंने कहा कि इसके लागू होने से महंगाई नहीं बढ़ेगी. संघीय ढांचा मजबूत होगा. देश की आर्थिक उन्नति होगी. विधानसभा से जीएसटी बिल पारित होने के बाद श्री दास गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.
उन्होंने सर्वसम्मति से जीएसटी बिल पारित होने पर सभी राजनीतिक दलों के प्रति आभार जताया. उन्होंने कहा कि वर्षों से देश में एक कर लगाने की चर्चा चल रही थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री अरुण जेटली के सकारात्मक प्रयास से राज्यों के साथ बैठक कर सर्वमान्य हल निकाला गया. जीएसटी बिल को विधानसभा से पारित कराने में झारखंड देश का तीसरा राज्य बन गया है. इससे पहले तेलंगाना व बिहार विधानसभा से यह बिल पारित हुआ है. जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने का प्रस्ताव है.
घाटे की भरपाई केंद्र करेगा
श्री दास ने कहा कि जीएसटी लागू होने पर मैन्यूफैक्चर स्टेट (जैसे झारखंड) को थोड़ा घाटा होगा. वहीं, उपभोक्ता स्टेट को इसका लाभ होगा. झारखंड सरकार की ओर से इस बात को केंद्र सरकार के पास रखा गया है. केंद्र सरकार ने कहा है कि अगले पांच वर्षों तक राज्यों को होनेवाले घाटे की भरपाई करेगा.
उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नयी तकनीक से बनेगी सड़क : एक सवाल के जवाब में श्री दास ने कहा कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क बनाने को लेकर नयी तकनीक का इस्तेमाल किया जायेगा, ताकि कम समय व लागत में सड़क का निर्माण कराया जा सके.
रांची : नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के लोगों के लिए जीएसटी से बड़ा मुद्दा सीएनटी-एसपीटी है. झामुमो समेत पूरा विपक्ष लगातार इस पर सदन का ध्यान आकृष्ट करा रहा है, लेकिन सरकार मौन है. सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन होने से आदिवासियों का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा. सीएनटी-एसपीटी एक्ट को लेकर राज्य में जिस प्रकार का माहौल बन रहा है. आनेवाले दिनों में काफी भयावह स्थिति उत्पन्न होगी. विधानसभा में जीएसटी बिल पास होने के बाद श्री सोरेन विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. श्री सोरेन ने कहा कि सरकार विधानसभा में हठधर्मिता से बिल पास करा कर कोरम पूरा कर रही है. जिस प्रकार से विधानसभा में जीएसटी बिल लाया गया, उससे साबित होता है कि सरकार केंद्र के फोटो कॉपी मशीन की तरह काम कर रही है. सरकार का एक ही ध्येय है बिल पास कराना, न कि उस पर विधायकों का सुझाव लेना.
जीएसटी बिल के मामले में सरकार ने अपना हाथ-पैर काट कर केंद्र को सुपुर्द कर दिया है. केंद्र जैसा चाहेगा, वैसा करेगा. जीएसटी पदाधिकारी व्यापारियों के सामने दानव के रूप में प्रकट होंगे. पहले व्यापारियों को तीन माह में एक बार कर पदाधिकारी के पास जाना पड़ता था. अब हर माह में तीन बार जाना पड़ेगा. मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा शिबू सोरेन पर की गयी टिप्पणी पर पूछे गये सवाल में श्री सोरेन ने कहा कि इससे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का आचरण झलकता है. श्री सोरेन ने कहा कि गुरुजी के लिए भाजपा के किसी नेता से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है.
होगा जनता को लाभ : स्पीकर
रांची. विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने गुरुवार को सदन में बुलाये गये विशेष सत्र के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि माल एवं सेवा कर विधेयक प्रारंभिक चरण में संसद के दोनों सदनों में उपस्थापित होने के बाद विभिन्न राज्य विधान मंडलों को प्राप्त हुआ है. यह अधिनियम एक जुलाई से प्रभावी होना है. मेरा मानना है कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का रूप लेगा. इसका लाभ राज्य की जनता को निश्चित रूप से मिलेगा.
स्लैब पांच से 18 प्रतिशत रहे
इधर सदन में बहस के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि कांग्रेस ने जीएसटी बिल का सशर्त समर्थन किया है. जीएसटी बिल को लेकर चार स्लैब पांच, 12, 18 और 26 प्रतिशत बनाये गये हैं. जीएसटी का स्लैब पांच से 18 प्रतिशत के बीच होना चाहिए. अगर इससे ज्यादा होगा तो व्यापारियों को नुकसान होगा.
घाटे की भरपाई का प्रावधान नहीं
कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा कि जीएसटी के टैक्स स्लैब किसी भी कीमत पर 18 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, ताकि राजस्व व मुद्रास्फीती (इनफ्लेशन) में समन्वय बना रहे. केंद्र सरकार ने अगले पांच वर्ष तक राज्यों के होने वाले घाटे की भरपाई करने की बात कही है, लेकिन आम बजट में इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है.
इंस्पेक्टर राज समाप्त होगा
भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि जीएसटी लागू होने से उपभोक्ता के साथ-साथ निर्माता को फायदा होगा. इंस्पेक्टर राज समाप्त होगा. इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा.
स्टीफन ने चुटकी ली, सीपी ने दिया जवाब
रांची. गुरुवार को विधानसभा के विशेष सत्र में पक्ष-विपक्ष के बीच व्यंग के तीर भी चले. मंत्री सीपी सिंह सदन में जब जीएसटी पर भाषण दे रहे थे, तब प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन बोलने उठे. तब तक सदन में व्यवस्था कायम थी. सदन बेहतर तरीके से संचालित था.
हेमंत ने सीएनटी-एसपीटी पर सरकार को घेरना शुरू किया. इस पर मंत्री श्री सिंह ने कहा कि आपका धन्यवाद करते हैं, हम लोगों ने सोचा था कि आप हमें बोलने नहीं देंगे. हंगामा होगा, लेकिन आपका सहयोग मिल रहा है. इस पर झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि आपको लगा कि सदन नहीं चलेगा, हमलोग हल्ला नहीं करेंगे. इसलिए तैयार हो नहीं आये हैं. इस पर सीपी सिंह ने तुरंत पलटवार किया. मंत्री श्री सिंह ने कहा हम हमेशा तैयार रहते हैं. हमें कोई परेशानी नहीं है.
लिट्टीपाड़ा के नव-निर्वाचित विधायक साइमन ने ली शपथ
रांची. लिट्टीपाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में निर्वाचित झामुमो विधायक साइमन मरांडी ने गुरुवार को विधानसभा में शपथ ली. सदन में स्पीकर दिनेश उरांव के वक्तव्य के बाद साइमन मरांडी को प्रभारी सचिव विनय कुमार सिंह ने शपथ दिलायी.
विधानसभा में दी गयी श्रद्धांजलि
रांची : विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान गुरुवार को दिवंगत राजनेता, समाजसेवी, साहित्यकार, कलाकार, देश की रक्षा करनेवाले जवानों के निधन पर शोक जताया गया. इसमें रवि राय, अमूल्य सरदार, मोहन सिंह, पी शिवशंकर, इ अहमद, वन बिहारी महतो, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अलतमस कबीर, किशोरी अमोनकर शामिल हैं.
पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि राय का निधन छह मार्च को कटक में हो गया. झारखंड आंदोलनकारी व पोटका विधानसभा के पूर्व विधायक अमूल्य सरकार का निधन 28 फरवरी को हुआ था. पांकी के पूर्व विधायक मोहन सिंह का निधन 28 फरवरी को हुआ. पूर्व केंद्रीय मंत्री ई अहमद का निधन एक फरवरी को हुआ. पूर्व विदेश मंत्री पी शिवशंकर का निधन 27 फरवरी को हुआ.
जस्टिस अलतमस कबीर का निधन 19 फरवरी को हुआ. ये झारखंड हाइकोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे.इनके अलावा पूर्व सांसद सैय्यद शहाबुद्दीन, पूर्व मंत्री वन बिहारी महतो, पूर्व मंत्री नरसिंह बैठा, नेताजी सुभाष चंद बोस के सुरक्षा प्रहरी व चालक कर्नल निजामुद्दीन, शास्त्रीय गायिका किशोर अमनोकर, साहित्कार डॉ बालेंदु शेखर तिवारी, आरएसएस के नेता शशिकांत द्विवेदी के अलावा जम्मू कश्मीर में शहीद हुए झारखंड के तीन जवान, नगड़ी व लातेहार बस दुर्घटना के मृतक लोगों के प्रति भी शोक जताया गया.
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