कोलकाता : तृणमूल सांसद अपरूपा पोद्दार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने खिलाफ नारद स्टिंग मामले में दर्ज सीबीआइ प्राथमिकी निरस्त करने का आग्रह किया. सांसद के वकील ने न्यायाधीश जयमाल्य बागची के समक्ष दावा किया कि जांच एजेंसी ने कथित स्टिंग मामले में सांसद से उनका पक्ष नहीं पूछा जिसमें उनसे मिलता जुलता व्यक्ति कथित तौर पर रिश्वत लेते दिखता है. सांसद के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दावा किया कि सीबीआइ ने पूर्ण सत्य के रूप में वीडियो क्लिप पर भरोसा किया और प्राथमिकी दर्ज करने से पहले एक महीने की प्रारंभिक जांच के दौरान सांसद से उनका पक्ष नहीं पूछा.
अदालत ने सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी. स्टिंग के बारे में दावा किया जाता है कि यह 2014 में किया गया था. इसमें तथाकथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक काल्पनिक कंपनी के प्रतिनिधियों से लाभ पहुंचाने के बदले रिश्वत लेते दिखाई देते हैं. उच्च न्यायालय ने इस मामले में सीबीआइ को प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया था. पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी जिसने उसे कोई राहत देने से इंकार कर दिया और 17 मार्च को सीबीआइ से कहा कि वह प्रारंभिक जांच एक महीने में पूरी करे तथा जरूरत हो तो प्राथमिकी दर्ज करे.
सीबीआइ ने नारद स्टिंग मामले में सांसदों, मंत्रियों सहित तृणमूल कांग्रेस के12 शीर्ष नेताओं तथा एक आइपीएस अधिकारी को नामजद किया है. तृणमूल कांग्रेस के जिन नेताओं के खिलाफ सीबीआइ ने प्राथमिकी दर्ज की है उनमें राज्यसभा के सदस्य मुकुल राय और लोकसभा के सदस्य सौगत राय, अपरुपा पोद्दार, सुलतान अहमद, प्रसून बनर्जी और काकोली घोष दस्तीदार शामिल हैं. पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रियों में शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम, परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी, पर्यावरण मंत्री सोभन चटर्जी और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी के नाम शामिल हैं. इसके अलावा पूर्व परिवहन व खेल मंत्री मदन मित्रा, विधायक इकबाल अहमद और आइपीएस अधिकारी सैयद मुस्तफा हुसैन मिर्जा का नाम भी शामिल हैं.
