समीक्षा बैठक. बांध्याकरण में बिहार में पांचवें स्थान पर पहुंचा खगड़िया जिला
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में सिविल सर्जन ने 50 बिंदुओं पर बारी-बारी से समीक्षा की. बांध्याकरण मामले में बिहार में खगड़िया पांचवें पायदान पर है, जबकि 179 लाभुकों को जेबीएसवाइ का लाभ नहीं दिया जा सका है.
खगड़िया : स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में डीपीएम कार्यालय भवन में गुरुवार को आयोजित की गयी. जिसमें सिविल सर्जन डॉ अरुण कुमार सिंह ने स्वास्थ्य सेवा से जुड़े करीब 50 बिंदुओं पर बारी-बारी से समीक्षा कर दिशा निर्देश दिये. इस दौरान सभी पीएचसी सहित सरकारी अस्पतालों में बेसिक टेलीफोन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया गया.
इसके लिये बीएसएनएल से संपर्क कर इसे अमलीजामा पहनाने को कहा गया है. सीएस ने बताया कि बीते वित्तीय वर्ष में 7415 महिलाओं का बांध्याकरण किया गया. जिसके बाद खगड़िया बिहार में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है. इसी तरह प्रसव के सात दिनों के अंदर बांध्याकरण करवाने वाली महिलाओं की संख्या बढ़कर 640 हो गया है, जबकि मार्च महीने में 2900 प्रसव सरकारी अस्पतालों में करवाये गये.
कालाजार उन्मूलन में खगड़िया बेहतर : कालाजार उन्मूलन के लिए जिले में छिड़काव कार्य किया जा रहा है. सीएस ने बताया कि जिले में 98 मरीजों का इलाज चल रहा है. दिनों दिन कालाजार के मरीज घट रहे हैं. संभवत: वर्ष 2017 के अंत तक खगड़िया से कालाजार का उन्मूलन हो जायेगा. इसी तरह लेप्रोसी का एक भी केस नहीं मिलने से स्वास्थ्य विभाग सुकून महसूस कर रहा है. बैठक के दौरान एसीएमओ डॉ मीरा सिंह, डीआइओ डॉ देवनंदन पासवान, जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉ विजय सिंह, डॉ रंजन कुमार, डीपीएम पवन कुमार, केयर इंडिया के प्रतिनिधि, सभी पीएचसी प्रभारी, बीएचएम आदि मौजूद थे.
सेवानिवृत्त के दिन मिले सेवांत लाभ
बैठक के दौरान सिविल सर्जन ने सभी पीएचसी प्रभारी को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही सेवांत लाभ देना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. सीएस ने कहा कि इसमें कोई भी कोताही बरदाश्त नहीं की जायेगी. चूंकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का विदाई समारोह डीएम कार्यालय में आयोजित होता है इसलिये सेवांत लाभ नहीं देने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई तय है.
समय पर आशा को दें प्रोत्साहन राशि
सीएस डॉ अरुण कुमार सिंह ने सभी पीएचसी प्रभारी व बीएचएम व लेखापाल को आशा को प्रत्येक महीने प्रोत्साहन राशि देने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि इसमें कोताही हुई तो जिस महीने का आशा का प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगा उस महीने का वेतन बीएचएम व लेखापाल को नहीं दिया जायेगा. आशा चयन के लिए गोगरी व अलौली प्रभारी को फटकार लगाते हुए सरकारी प्रावधान के अनुसार इसे अविलंब पूरा करने को कहा गया है.
जिले में सरकारी स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए कई स्तर पर काम हो रहा है. जिससे आने वाले दिनों में मरीजों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े.बीते एक महीने में एक लाख 16 हजार मरीजों का ओपीडी में इलाज किया गया है. सुरक्षित मातृत्व की दिशा में तेजी से सुधार जारी है. सेवानिवृत्त के दिन ही सेवांत लाभ देने का निर्देश पीएचसी प्रभारी को दिया गया है. आशा की प्रोत्साहन राशि के भुगतान में देरी पर बीएचएम व लेखापाल नपेंगे.
डॉ अरुण कुमार सिंह, सिविल सर्जन
सभी सरकारी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों की स्वास्थ्य जांच के लिए एक वर्ष का माइक्रोप्लान बनाया जा रहा है. ताकि बच्चों की स्वास्थ्य जांच कर समय पर इलाज किया जा सके. सीएस ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हजारों बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गयी है.
179 लाभुकों को जेबीएसवाइ का नहीं मिला लाभ
समीक्षा के दौरान जिले में 179 लाभुकों को जननी बाल सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलने को सिविल सर्जन डॉ सिंह ने गंभीरता से लेते हुए सुधार का निर्देश दिया. सीएस ने बताया कि सदर अस्पताल में 13 सिजेरियन प्रसव करवाया गया है. जिसे बढ़ाने के लिए कहा गया है ताकि प्रसव के लिए महिलाओं को निजी क्लीनिक का सहारा नहीं लेना पड़े. साथ ही सरकारी अस्पतालों में दलालों पर पैनी नजर रखते हुए आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने को कहा गया.
