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छोटा गोविंदपुर में मापी, डीसी अॉफिस पर प्रदर्शन

जमशेदपुर : छोटागोविंदपुर में डेढ़ किलोमीटर फोर लेन रोड बनाने के खिलाफ दुकानदार व वहां रहने वाले लोग मंगलवार को डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन किया. इसके बाद छाेटागोविंदपुर नागरिक पंचायत समिति के बैनर तले लोगों ने ग्रामसभा किये बिना सड़क बनाने पर डीसी के सामने आपत्ति जतायी. इस पर डीसी ने बताया कि आवास बोर्ड […]

जमशेदपुर : छोटागोविंदपुर में डेढ़ किलोमीटर फोर लेन रोड बनाने के खिलाफ दुकानदार व वहां रहने वाले लोग मंगलवार को डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन किया. इसके बाद छाेटागोविंदपुर नागरिक पंचायत समिति के बैनर तले लोगों ने ग्रामसभा किये बिना सड़क बनाने पर डीसी के सामने आपत्ति जतायी. इस पर डीसी ने बताया कि आवास बोर्ड के जमीन पर अवैध अतिक्रमण है, जहां तक फोर ले बनाने की बात है, तो सरकार से योजना पारित है. इस कारण निर्धारित जगह पर पारित योजना बनेगी.

साथ ही डीसी ने कहा कि फोर लेन के लिए आवास बोर्ड या लीज में जरूरी जमीन बिना भेदभाव के लिया जायेगा. इसके अलावा किसी को कोई आपत्ति होने पर आपत्ति का निराकरण किया जायेगा. इस पर समिति के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वे लोग फोरलेन या फ्लाई ओवर बनाने जाने के विरोध में नहीं हैं, लेकिन क्षेत्र में विकास प्रोजेक्ट के नाम पर बड़ी संख्या में दुकानदार प्रभावित होगा.

साथ ही इससे पहले वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की. प्रतिनिधिमंडल में जम्मी भास्कर, गोल्डी तिवारी, संजय सिंह, सुनील शाह, संजय गुप्ता, पवन वर्मा, चंदन पांडेय, अभय कुमार सिंह, पंकज कुमार, संतोष कुमार राय, प्रदीप कुमार सिंह बजरंग आदि मौजूद थे.

15 दिनों की मोहल्लत
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि डीसी ने अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिनों की मोहल्लत दिया है. साथ ही डीसी ने हटाने में बस्तीवासियों से सहयोग करने का भी अनुरोध किया है. वहीं तोड़फोड़ शुरू करने के लिए लगाये गये लाल निशान के खिलाफ बुधवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास मिलेगा. साथ ही सीएम को ज्ञापन देकर लोगों के मकान- दुकान को उजाड़ने के बजाय वैकल्पिक व्यवस्था की मांग करेगा.
बनेगी आगे की रणनीित
दुकान-मकान तोड़ने के खिलाफ बुधवार को छोटागोविंदपुर में वहां के दुकानदार, बस्तीवासी व सर्वदलीय बैठक होगी. जिसमें आगे के आंदोलन की रूप रेखा तय की जायेगी. आजसू प्रवक्ता संजय सिंह ने बताया कि कॉलोनी के माहौल अौर विकास प्रोजेक्ट की जानकारी आजसू विधायक रामचंद्र साहिस को दी गयी है. साथ ही उन्होंने प्रशासन पर जनप्रतिनिधि को प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं देने का भी
आरोप लगाया.

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