रांची : झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 21 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय के संयुक्त सचिव प्रमोद तिवारी से मुलाकात की.
वार्ता के दाैरान केंद्र के अनुरूप राज्यकर्मियों को चिकित्सा भत्ता के बदले चिकित्सा सुविधा देने, परिवहन भत्ता व शिक्षण भत्ता देने पर सहमति बनी. इसके अलावा समान काम का समान वेतन देने, पंचायत सचिवों को 2400 का ग्रेड पे, सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को एक जनवरी 2006 से संशोधित वेतनमान देने, जनसेवकों को एसीपी व एमएसीपी का लाभ देने सहित अन्य मांगों पर सकारात्मक वार्ता हुई. वार्ता मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार के निर्देश पर हुई.
