पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता की जांच ड्रोन से कराने को कहा है. बुधवार को 1, अणे मार्ग में ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये. अगर सड़कों का समूह बनाकर टेंडर करते हैं, तो सड़कों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेंगे.
सीएम ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता की जांच हो और ड्रोन के जरिये ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता की जांच की जाये. मुख्यमंत्री ने विभाग को बसावटों को जनसंख्या के आधार पर बांटने का भी निर्देश दिया है, ताकि सौ से ढाई सौ तक की आबादी वाले बसावटों की संख्या का पता चल सके. उन्होंने इसके लिए लक्ष्य के अनुरूप नीति बनाने और टेंडर प्रक्रिया में बनायी गयी आरक्षण नीति का पालन करने का भी निर्देश दिया. बैठक में ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्रा, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित ग्रामीण कार्य विभाग के वरीय अभियंता मौजूद थे.
ग्रामीण टोला संपर्क योजना पर जोर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा की. समीक्षा में फोकस ग्रामीण टोला संपर्क योजना पर रहा. ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत 3977 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा. इससे 4643 टोलों को संपर्कता मिलेगी. योजना पर कुल 3536 करोड़ खर्च होगा. 2764 करोड़ सड़क निर्माण पर और 752 करोड़ जमीन लेने के मद में खर्च होगा. श्री कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण में गुणवत्ता पर जोर दिया है.
बसावटों के संपर्क की स्थिति की भी समीक्षा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बसावटों के संपर्क की स्थिति की भी समीक्षा की. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जीटीएसएमवाइ सहित अन्य योजनाओं के तहत बनायी जा रही सड़कों और आगे बनायी जाने वाली सड़कों की भी समीक्षा की गयी. मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग के क्षमतावर्द्धन पर भी बल दिया. उन्होंने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग जितना काम करेगा, उतना ही अर्थव्यवस्था का विकास होता है और लोगों को रोजगार मिलता है. बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा की गयी. इससे पहले ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिये विभाग के कार्यों के बारे में बताया.
पटना में नये सिरे से होल्डिंग टैक्स का निर्धारण किया जायेगा. इसके लिए हर घर का सर्वे होगा और नगर निगम के अधिकारी मौके पर ही टैक्स का निर्धारण करेंगे. किसी घर में अगर सिर्फ मालिक रहते हैं, तो उसका होल्डिंग टैक्स अलग रहेगा और किसी में किरायेदार भी साथ होंगे तो वहां का टैक्स अलग होगा. इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपयोग के अनुसार संपत्ति का टैक्स निर्धारित करने का पटना नगर निगम के आयुक्त को निर्देश दिया है. बैठक में मुख्यमंत्री ने हाउसिंग बोर्ड द्वारा किये जा रहे कामों की भी समीक्षा की . इससे पहले बैठक में नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिये विभाग के कामों को बताया.
