इन लोगों को भी किसानों के रोष का शिकार होना पड़ा. बाद में काफी समझाने के बाद किसान विरोध प्रदर्शन खत्म करने को राजी हुए. हालांकि किसानों ने आलू सड़क पर ही फेंक दिया. महेशबथानी गांव के किसान सुरेश राजवंशी, नितिश सरकार, अफजल शेख, मेहताब शेख आदि ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही मालदा में राज्य सरकार आलू नहीं खरीद रही है. राज्य सरकार ने आलू के समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है. मुख्यमंत्री ने साफ-साफ आलू खरीदने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है. उसके बाद भी सरकारी अधिकारी आलू खरीदने में आना-कानी कर रहे हैं. मालदा में बस कुछ ही स्थानों पर आलू की खरीद हो रही है. एक किसान से 10 पैकेट से अधिक आलू सरकारी अधिकारी नहीं ले रहे हैं. किसानों के पास 50 से लेकर 12 सौ पैकेट तक आलू है. ऐसे किसान कहां जायेंगे. बाजार में भी आलू की कीमत नहीं मिल रही है.
थोक खरीददार 70 से 80 रुपये में 50 किलो आलू खरीदते हैं. इतने कम पैसे में किसान अपनी खेती के लागत भी नहीं वसूल पायेंगे. विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने प्रति किलो आलू का समर्थन मूल्य 4 रुपये 60 पैसे निर्धारित की है. इन लोगों ने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारी इससे भी कम पैसे दे रहे हैं. ऊपर से 10 पैकेट से अधिक आलू नहीं खरीदने का फरमान भी जारी किया गया है.
आलू बांड मिलना भी मुश्किल हो गया है. इसी वजह से वह सभी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. मालदा के जिला अधिकारी तन्मय चक्रवर्ती ने इस संबंध में कहा कि कुछ स्थानों पर आलू को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं. स्थानीय बीडीओ को किसानों से बातचीत करने के लिए कहा गया है. हालांकि आलू की कीमत कहीं भी दो रुपये किलो से कम नहीं है. सरकार किसानों से आलू खरीद रही है. इसी वजह से आलू की कीमत पांच रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है. मिड डे मिल तथा आइसीडीएस परियोजना के लिए सीधे किसानों से आलू की खरीद हो रही है. उन्होंने साफ-साफ कहा कि कुछ ही स्थानों पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
