रांची: विभिन्न जिले के उपायुक्तों ने अनुसूचित जाति (एससी) बहुल गांवों के विकास की योजना का चयन कर लिया है. इसकी सूची ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है.
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वाले इन एक सौ गांवों के लिए कुल 1969 योजनाअों की सूची ग्रामीण विकास विभाग को भेजी गयी है. इनमें से 690 योजना गैप फिलिंग (पूरक योजनाअों) की तरह है. गौरतलब है कि सितंबर 2016 से ही बार-बार कहने के बावजूद उपायुक्त विशेष ग्राम सभा के माध्यम से योजनाअों का चयन करा कर इसकी सूची विभाग को नहीं भेज रहे थे. इससे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का कार्य बाधित था. इस योजना के तहत छह जिलों के 75 फीसदी या अधिक आबादी वाले अनुसूचित जाति (एससी) बहुल कुल सौ गांवों का चयन हुआ है. इनमें पलामू, देवघर, गिरिडीह, चतरा, हजारीबाग व बोकारो जिले शामिल हैं.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए प्रति गांव 41 लाख रुपये उपलब्ध कराये हैं. यानी कुल सौ गांव के लिए झारखंड को 41 करोड़ रुपये मिले हैं. इस पैसे का इस्तेमाल संबंधित गांवों में विकास संबंधी किसी खास काम के लिए कंटीजेंसी फंड की तरह होना है. मूलभूत जरूरतें तथा बुनियादी सुविधाएं बहाल करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है. विभिन्न विभागों से जुड़ी विकास योजनाओं का क्रियान्वयन इन गांवों में मिशन मोड में कराना है.
