लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सरकार गठन के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं. एक के बाद एक उन्होंने कई निर्देश दिये हैं जिनमें. शिक्षा, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दे शामिल हैं. गरीबों को आवास, सस्ती दवाइयां और किसानों की गेहूं खरीद को लेकर योगी गंभीरता दिखा रहे हैं. दागी फर्मों, माफिया किस्म के ठेकेदारों, अवैध खनन और भाषा विभाग में राजनीतिक नियुक्तियों को बंद करना चाहते हैं.
मीडिया में इन दिनों महिला सुरक्षा के नाम पर चलाये गये एण्टी रोमियो स्क्वॉयड की खूब चर्चा है. महिलाओं ने इस एक्शन को सही बताया है तो कई लोग इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं. सोशल मीडिया में योगी के इस अभियान को लेकर अलग ही चर्चा है. योगी ने इस अभियान पर अपना लक्ष्य साफ करते हुए स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश प्रमुख सचिव (गृह)को देते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई युवक और युवती आपसी सहमति से कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई कतई न की जाए.
एसिड अटैक पर कठोर कार्रवाई का भरोसा
इसी प्रकार एसिड अटैक के मामले में कठोर कार्रवाई की जाए. थानों के बाहर अनिस्तारित वाहनों के कबाड पर चिंता व्यक्त करते हुए योगी ने कहा कि इन वाहनों को तत्काल निस्तारित किया जाए और यदि किसी कारणों से निस्तारित नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें दूसरे स्थानों पर रखा जाए. इसी प्रकार वाहन चोरों के सक्रिय गिरोहों पर भी कार्रवाई की जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही राज्य सरकार 100 दिनों के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए जनता से मिलने और उनकी समस्याओं के निस्तारण की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करेगी. योगी ने भाषा विभाग में राजनैतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी एवं कानपुर मेट्रो के सम्बन्ध में कार्रवाई तेजी से आगे बढायी जाए. इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर तथा झांसी नगरों में भी मेट्रो चलाने के लिए तेजी से डीपीआर तैयार कराकर आगे की कार्रवाई शुरु की जाए.
एक साल के अंदर सभी शहरों में मेट्रो का काम शुरू होगा
वर्तमान राज्य सरकार एक वर्ष के भीतर इन सभी नगरों में मेट्रो का कार्य शुरु कराने के लिए कृतसंकल्पित है. बैठक में राज्य सरकार में मंत्री श्रीमती स्वाती सिंह, नीलकंठ तिवारी, सुरेश पासी, गिरीश चन्द्र यादव, अतुल गर्ग, जय प्रताप निषाद तथा श्रीमती अर्चना पाण्डे सहित मुख्य सचिव राहुल भटनागर एवं मुख्यमंत्री के विभागों से सम्बन्धित प्रमुख सचिव एवं सचिव उपस्थित थे.
योगी ने ये मंशा आज अपने विभागों से संबंधित मंत्रियों और आला अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान स्पष्ट कर दी और इस बारे में कई आवश्यक आदेश भी दिये. अवैध पशु वधशालाओं पर सख्त कार्रवाई, पुलिस के रवैये और कामकाज में आमूल चूल परिवर्तन, भ्रष्टाचार पर लगाम, एसिड हमले के मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई जैसे योगी के कडे फैसलों पर अमल शुरु हो चुका है.
औचक निरीक्षण से चौकाया
सचिवालय एनेक्सी परिसर अचानक पहुंचकर धूल खाती फाइलों, पान-गुटखे की गंदगी से नाराज योगी का इसे बंद करने का सख्त आदेश, हजरतगंज थाने का औचक निरीक्षण और एसिड हमले की पीडिता से मिलने मेडिकल कालेज जाना और अधिकारियों को इसे लेकर कडाई से निर्देश देना योगी का अपना काम करने का अंदाज है. उन्होंने सरकारी विभागों में कामचलाऊ व्यवस्था को तत्काल बंद करने तथा पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त कार्यप्रणाली अपनाने के आज निर्देश दिए। अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में समय पर उपस्थित रहने को कहा, पत्रावलियों का रख-रखाव ठीक ढंग से करने, फाइलों के निस्तारण की तारीख तय करने और सभी विभागों के सिटीजन चार्टर तैयार कर उसे लागू करने का निर्देश भी उन्होंने दिया.
जेनेरिक दवाओं की दुकाने खोलने पर जोर
योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इस कार्य को नगर विकास विभाग से लेकर आवास विकास विभाग को दिया जाए, जिससे इस योजना का लाभ प्रदेश की जनता को दिलाया जा सके. केंद्र सरकार द्वारा सस्ती दर पर उपलब्ध कराई जाने वाली जेनेरिक दवाओं से सम्बन्धित योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक इस योजना के तहत प्रदेश में मात्र 150 दुकानें ही खुली हैं. इससे केंद्र की इस योजना का लाभ राज्य की जनता को नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने सम्बन्धित विभाग को निर्देश दिया कि इस योजना के तहत कम से कम तीन हजार दुकानें खुलवाने की कार्रवाई तत्काल शुरु हो.
किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से जुडी योजनाओं में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. गेहूं क्रय केंद्रों के लिए की गई तैयारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि गेहूं खरीद की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मात्र 40 लाख टन गेहूं खरीद को नाकाफी बताते हुए उन्होंने कहा कि अधिकतम किसानों को राहत पहुंचाने के लिए लगभग 80 लाख टन गेहूं खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. उन्होंने सहकारी समितियों की वर्तमान स्थिति के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सभी सहकारी समितियों को पुनर्जीवित किया जाए, जिससे किसानों को सीधे लाभ पहुंचाया जा सके. बाढ एवं सूखा राहत के लिए समय से पूर्व तैयारी करने का निर्देश देते हुए योगी ने स्पष्ट किया कि सूखा एवं बाढ से होने वाली जन हानि के लिए सम्बन्धित विभागों के अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे. साथ ही कहा कि सूखा राहत विशेष रुप से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए तैयारी मुकम्मल की जाए.
माफिया और दंबग लोगों का लाइसेंस रद्द होगा
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव के माध्यम से सभी विभागों को निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों के निस्तारण के लिए उनके विभागों में पंजीकृत दागी फोर्म एवं माफिया किस्म के ठेकेदारों का पंजीयन समाप्त किया जाए. इस कार्य में किसी भी प्रकार के राजनैतिक दबाव को नजरंदाज करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराकर उनके विरुद्घ भी कार्रवाई की जाए. अवैध खनन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए. अभी भी कई जिलों से अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं. जिन जिलों से अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हों, वहां के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाए. इसी प्रकार अवैध पशु वधशालाओं के सम्बन्ध में स्पष्ट एवं भेदभाव रहित कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि अपराधियों, तस्करों, भू माफियाओं आदि पर बिना किसी भेदभाव के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.
