असर. सिमरी में बरती गयी थी अनियमितता, नगर आवास विभाग ने लिया संज्ञान
प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता व धांधली की शिकायत पर नगर आवास विभाग ने संज्ञान लिया है. कार्यपालक पदाधिकारी रीता कुमारी ने भी अनियमितता को स्वीकार करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग पटना के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है.
सिमरी बख्तियारपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली को लेकर नगर पंचायत प्रभात खबर ने लगातार प्रकाशित किये जाने के बाद कार्यपालक पदाधिकारी रीता कुमारी ने भी माना कि प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के जगह अमीर लोगों को लाभ दिया जा रहा है.
कार्यपालक पदाधिकारी रीता कुमारी ने नगर विकास एवं आवास विभाग पटना के प्रधान सचिव को लिखें पत्र में बताया कि सबके लिए आवास शहरी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र लाभुकों को चिन्हित करते हुए सूची निर्माण कर विभाग को भेजना नगर पंचायत कार्यालय की जिम्मेदारी थी. लेकिन पार्षदों द्वारा सूची तैयार की गई. पार्षदों द्वारा निर्मित सूची में वैसे लाभुकों का नाम भी सम्मिलित है, जो उस योजना के लाभ के लिए पात्रता नहीं रखते हैं. वित्तीय वर्ष 2016 17 के लिए सूची निर्माण के लिए कार्यालय को स्वतंत्र नहीं किया गया. जिनको पूर्व से छत का मकान है अथवा परिवार के सदस्य सरकारी सेवा में है.
इस तथ्य की शिकायत भव्य कार्यालय एवं अनुमंडल कार्यालय सिमरी बख्तियारपुर कोई भी कभी आवेदन प्राप्त किया गया उक्त 1085 स्वीकृत सूची की जांच की जा रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उमेश प्रसाद सिंह ने भी आवास योजना में बड़े पैमाने पर धांधली को लेकर शिकायत की थी. जिस में बताया इसकी आवास योजना में जिन लोगों को लाभ दिया जा रहा है. उनमें कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पूर्व में इंदिरा आवास का लाभ मिल चुका है. वहीं पक्का मकान वाले लोगों को भी आवास योजना में स्वीकृत किया गया था.
जमीन का एलपीसी अनिवार्य
नगर एवं आवास विभाग भारत सरकार के प्रधान सचिव चेतन के प्रसाद में पत्रांक संख्या 04/आर ए वाय -24/207 मे नगर आयुक्त सभी नगर निगम कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत को निर्देशित किया कि आवासीय योजना के लाभुकों के शपथ पत्र एवं अंचल कार्यालय से निर्गत लैंड प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट के आधार पर योजना का लाभ दिया जाये.
बिना एलपीसी की कार्य योजना बांटी
नगर पंचायत कार्यालय में शिविर लगाकर नगर पंचायत के 15 वार्डों से आवास योजना के लिए स्वीकृत 1085 लाभुकों के में से प्रत्येक वार्ड से 5 मार्च लाभुकों को कार्य योजना की स्वीकृति पत्र सांसद चौधरी महबूब अली केसर कार्यपालक पदाधिकारी रीता कुमारी ने 75 लाभुकों को पत्र निर्गत किया. जबकि नियमानुसार बिना एल पी सी जमा किए लाभुकों को कार्य योजना का पत्र नहीं दिया जाना चाहिए था. जबकि कार्यपालक पदाधिकारी को रीता कुमारी को विभाग द्वारा निर्देशित किया गया था कि आवास योजना का लाभ उन लोगों को ही मिल पायेगा. जिन्होंने शपथ पत्र के साथ साथ जमीन का अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत एल पी सी जमा किया हो.
आवास योजना में हुई अनियमितता को लेकर की गयी थी शिकायत
जांच के नाम पर की जा रही है खानापूर्ति
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए स्वीकृत 10 से 50 लाभुकों के जांच के लिए कार्यपालक पदाधिकारी रीता कुमारी ने निर्वाचन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किए गये शिक्षक रहमत अली कांटेक्ट पर रखे गए विश्वरंजन मुकेश राम से आवास योजना का जांच कराया जा रहा है. जबकि इन लोगों द्वारा नगर पंचायत के 15 वार्डों की जगह 13 वार्ड की ही जांच की गई.
फिर भी 15 वार्ड के 5 एव 5 लाभुकों को को आनन फानन में कार्य योजना निर्गत कर दिया गया. जबकि नगर पंचायत के सभी वार्डो की जांच के उपरांत ही सही बाबू को को कार्य योजना निर्गत किया जाना चाहिए था. इस संबंध में पूछे जाने पर नगर अध्यक्ष सीमा कुमारी गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास योजना के लिए पात्रता रखने वाले लाभुकों को को ही आवास योजना का लाभ दिया जाना चाहिए.
