नयी दिल्ली : दिल्ली प्रदेश चुनाव आयोग ने आज योगेंद्र यादव नीत स्वराज इंडिया के आगामी दिल्ली नगर निगम ( एमसीडी) चुनावों में समान चुनाव चिन्ह के अनुरोध का दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध किया. आयोग ने कहा कि पार्टी का अनुरोध विचारणीय नहीं है क्योंकि ऐसी कई पंजीकृत लेकिन गैरमान्यता प्राप्त पार्टियां हैं जिन्हें समान चुनाव चिन्ह नहीं दिये गये हैं.
उसने पूछा स्वराज इंडिया को इस तरह की तरजीह क्यों दी जाए? आयोग ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली के सामने यह दलील दी जो इस मामले में कल सुनवाई करेगी. आयोग ने कहा कि वह केवल केंद्र सरकार के निर्देशों को लागू कर रहा है और केंद्र सरकार के पास ही नियमों में बदलाव की शक्ति है. उन्होंने कहा कि नियमों में बदलाव की शक्तियां उपराज्यपाल को दी गई हैं, इसे नहीं.
आयोग ने कहा कि स्वराज इंडिया ने उसकी 14 मार्च की अधिसूचना को चुनौती नहीं दी है जिसमें पंजीकृत लेकिन गैरमान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों को समान चुनाव चिन्ह मंजूर करने पर रोक लगाई गई है. स्वराज इंडिया ने कहा कि उसने 14 मार्च की अधिसूचना को चुनौती दी है. हालांकि अदालत ने कहा कि चूंकि अब तक हलफनामा रिकार्ड में नहीं लिया गया है, मामले पर कल विचार किया जाएगा.
स्वराज इंडिया ने अपनी याचिका में दिल्ली प्रदेश चुनाव आयोग की अप्रैल 2016 की अधिसूचना को खारिज करने की भी मांग की जिसमें कहा गया कि इन दलों के उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करते वक्त निर्दलीय उम्मीदवार माना जाएगा. एमसीडी चुनाव 22 अप्रैल को होने हैं. स्वराज इंडिया का पिछले साल अक्तूबर में यादव और प्रशांत भूषण ने गठन किया था जिन्हें अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर सवाल उठाने पर आम आदमी पार्टी से निकाल दिया गया था.
