पटना : पटना उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को यह बताने को कहा है कि वह शहर में ध्वनि और वायु प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय कर रहा है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस सुधीर सिंह की कोर्ट ने बोर्ड को अब तक की गयी कार्रवाई से अवगत कराने को कहा है.
ध्वनि एवं वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति पर प्रकाशित खबरों को स्वत: संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने इसे जनहित याचिका का रूप दिया और सुनवाई आरंभ की. कोर्ट ने बोर्ड और सरकार को चार सप्ताह में स्थिति बताने को कहा है. पटना के आस पास की प्रदूषण की स्थिति व इससे उबरने के लिए किये जा रहे उपायों के बारे में बताना है.
