बढ़ेगा बोझ. पहली अप्रैल से उपभोक्ताओं की जेब हाेगी ढीली
पटना : नये वित्तीय वर्ष यानी पहली अप्रैल से बिजली की दर का बढ़ना तय है. 20 से 25% तक इसमें बढ़ोतरी हो सकती है. अपटेल (अपेलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी) के आदेश पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने फिर से सुनवाई कर अपना निर्णय सुना दिया है.
आयोग ने दोनों बिजली वितरण कंपनियों के 58.79 करोड़ घाटे के दावे को मान लिया है. अगले वित्तीय वर्ष के लिए बिजली कंपनियों के प्रस्ताव में इस राशि को शामिल किया जायेगा. 18 मार्च को आयोग ने जनसुनवाई रखी है. इसके बाद नयी टैरिफ की घोषणा कर दी जायेगी. पिछले साल 21 मार्च को आयोग ने घोषणा की थी. इस साल 25 मार्च के बाद इसकी घोषणा होने की संभावना है. आयोग प्रमंडलों में जनसुनवाई पूरी कर चुका है.
विनियामक आयोग ने 2016-17 के लिए बिजली कंपनियों के प्रस्तावों को खारिज कर बिजली दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी, जिसके खिलाफ बिजली कंपनियों ने अपटेल में अपील की थी. आयोग ने बिजली कंपनियों से वितरण लॉस भी कम करने को कहा है. कंपनियों ने वर्ष 2017-18 के लिए अपनी टैरिफ याचिका में औसतन 35 से 40% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है. राज्य में सातों दिन 24 घंटे बिजली आपूर्ति के कंसेप्ट पर काम चल रहा है.
बिजली कंपनियों ने जो प्रस्ताव दिया है, उसमें कुटीर ज्योति और घरेलू -1 की श्रेणी को छोड़ कर सभी सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए मांग पर आधारित टैरिफ करने की मांग है. समयसीमा में ऑनलाइन भुगतान पर डेढ़ फीसदी छूट देने का प्रस्ताव है. बीपीएल उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर 30 यूनिट की खपत सीमा को बढ़ा कर 50 यूनिट करने का प्रस्ताव है. टैरिफ प्रस्ताव बिना अनुदान के 6.97 रुपये से 9.50 रुपये प्रति यूनिट करने का है.
व्यावसायिक उपभोक्ता
यूनिट मौजूदा दर प्रस्ताव
1- 100 5.15 7.10
101- 200 5.45 7.60
200 से अधिक 5.85 8.80
शहरी उपभोक्ता
यूनिट मौजूदा दर प्रस्ताव
1- 100 3.10 6.30
101- 200 3.65 7.50
201-300 4.65 7.90
300 से अधिक 5.45 8.10
ग्रामीण उपभोक्ता
यूनिट मौजूदा दर प्रस्ताव
1- 50 2.10 5.50
51-100 2.40 6.20
101 व अधिक 2.80 7.80
