इसके अलावा राज्य सरकार भी जमीन के एवज में करीब 743 करोड़ रुपये देगी. हालांकि, राज्य सरकार ने पूर्व में ही 100 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान एचइसी काे कर दिया है. शेष 643 करोड़ रुपये जमीन हस्तांतरित करने के बाद एचइसी को मिलेंगे. गौरतलब है कि एचइसी के आधुनिकीकरण अौर पुनरुद्धार के लिए डीपीआर मेकन ने बनाया था.
नई दिल्ली में पिछले दिनों नीति आयोग के सदस्य वीके शास्वत ने पीएमओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएस एन मिश्रा के समक्ष एचइसी के पक्ष में प्रेजेंटेशन दिया था. एचइसी के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीरण योजना करीब 2200 करोड़ रुपये की है. इसमें आधुनिकीकरण की योजना करीब 1250 करोड़ रुपये एवं पुनरुद्धार योजना करीब एक हजार करोड़ रुपये की है. योजना वर्तमान में पीएमओ के पास विचाराधीन है.