रांची : केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नये प्रस्ताव के लिए लागत कम करवाने पर अड़ी हुई है. केंद्र के अधिकारियों का कहना है कि जब तक झारखंड लागत में कमी नहीं करता है, स्वीकृति नहीं दी जायेगी. इधर, राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले से कम लागत पर ही प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है. ऐसे में और लागत कम करने की स्थिति किसी भी हाल में नहीं है. इस वजह से 570 रोड व 78 पुल योजना का प्रस्ताव लटक गया है. राज्य सरकार ने इस मामले से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को भी अवगत कराया है. साथ ही संबंधित अफसरों को इसके कागजात दिखाये गये हैं कि पहले बढ़ी हुई दर पर स्वीकृति मिली है, फिर नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट अॉथोरिटी से इसे क्लीयरेंस नहीं मिल रहा है.
जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने इसके पूर्व बैच टू यानी 14वें फेज में नयी सड़कों के लिए प्रति किमी 51.49 लाख व अपग्रेडेशन के लिए 47.15 लाख रुपये प्रति किमी की लागत से सड़क निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी. इस बार बैच थ्री में नयी सड़क के लिए 47.89 लाख रुपये प्रति किमी व अपग्रेडेशन रोड के लिए 45.83 लाख रुपये प्रति किमी की दर से प्रस्ताव तैयार करके भेजा गया है.
पिछली बार से नयी सड़क में प्रति किमी 3.60 लाख रुपये व अपग्रेडेशन में 1.32 लाख रुपये प्रति किमी लागत कम करके भेजा गया है. इस मुद्दे को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारी दिल्ली भी गये. वहां अफसरों से बात की, फिर भी मामला क्लियर नहीं हुआ. इस फेज में 690 करोड़ रुपये की लागत से 1700 किमी सड़क का निर्माण कराना है. इससे 600 आबादी वाले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना है. इसके लिए राज्य सरकार काफी समय से प्रयास कर रही है.
