निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पहले से ही तैयारी कर चुकी थी सरकार
रांची : राज्य में उद्योग लगे, उद्योग लगाने में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसकी तैयारी राज्य सरकार ने दो वर्ष पूर्व से ही शुरू कर दी थी. राज्य में औद्योगिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी था कि पहले ऐसी नीतियां बनायी जायें कि आसानी से निवेशक आ सकें. इस दिशा में काम करने का निर्देश पहले ही मुख्यमंत्री रघुवर दास दे चुके थे. पिछले दो वर्ष में ही सरकार ने 16 नीति बनायी, जिससे निवेशकों को आकर्षित किया जा सके.
नयी उद्योग नीति से लेकर पर्यटन नीति, सौर ऊर्जा नीति और यहां तक कि कपड़े और जूते-चप्पल के उद्योगों के लिए भी नीतियां बनायी गयीं. इन नीतियों को हर जगह पेश किया गया. देश से लेकर विदेश में नीतियों की प्रतियां बांटी गयी. वहीं कई पुरानी नीतियों और कानूनों में संशोधन कर नये प्रावधान किये गये. सबसे अधिक संशोधन श्रम विभाग के कानूनों में हुए. लगभग 92 नियमों को संशोधित कर सरलीकरण किया गया. सरकार ने इंसपेक्टर राज पर लगभग लगाम लगाने के लिए श्रम कानून, प्रदूषण में क्लीयरेंस, एनर्जी सर्टिफिकेशन को सरल किया.
कई विभागों में सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की गयी, जिसमें फैक्टरी लाइसेंस, ब्वायलर लाइसेंस व इनवायरमेंटेल लाइसेंस नवीकरण में सेल्फ सर्टिफिकेशन की भी व्यवस्था की गयी. इसके साथ-साथ नीतियों को तैयार किया गया.
वर्ष 2016 में नौ नीतियां बनायी गयी थीं
झारखंड अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2016 : इस नीति में निवेशकों के लिए फास्ट ट्रैक अप्रूवल का प्रावधान किया गया. साथ ही सिक्यूरिटी डिपोजिट से लेकर फीस आदि में कई छूट का प्रावधान किया गया. अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार द्वारा दी जानेवाली जमीन में बननेवाले घरों में 50 प्रतिशत घर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित किया गया. इसमें बिल्डिंग प्लान सैंक्शन फीस में भी छूट का प्रावधान किया गया.
झारखंड अॉटोमोबाइल एंड अॉटो कंपोनेंट पॉलिसी 2016 : इस नीति के तहत अॉटो कलस्टर बनाने पर 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी. कई मामलों में शत-प्रतिशत छूट का भी प्रावधान किया गया.
झारखंड बीपीओ/बीपीएम पॉलिसी 2016 : आइटी विभाग द्वारा रोड शो के पहले इस नीति को तैयार किया गया. बीपीओ के लिए भूमि खरीदने पर शत-प्रतिशत निबंधन शुल्क में छूट, शत-प्रतिशत टैक्स वापसी, रेंट वापसी का प्रावधान किया गया. साथ ही 10 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है.
झारखंड इएसडीएम पॉलिसी 2016 : झारखंड इलेक्ट्रोनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग में भी निबंधन, स्टांप ड्यूटी में शत-प्रतिशत, पेटेंटे कराने पर 30 लाख रुपये व प्रति व्यक्ति रोजगार देने पर 20 हजार रुपये अनुदान का प्रावधान किया गया है. मेगा उद्योगों के लिए 10 करोड़ रुपये तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है.
झारखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2015 : इस नीति के तहत स्थानीय उद्योगों द्वारा विदेशों में निर्यात करने पर 75 से 90 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान किया गया है.
झारखंड फिल्म पॉलिसी 2015 : इस नीति के तहत झारखंड में फिल्म की शूटिंग करने पर दो करोड़ रुपये तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा मल्टीप्लेक्स आदि खोलने पर भी कई छूट का प्रावधान है.
झारखंड फिस्टकल इंसेंटिव स्कीम फॉर सेटिंग अप अॉफ मेडिकलइंस्टीट्यूशन 2016 : राज्य में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने पर 20 करोड़ से लेकर 30 करोड़ रुपये तक के अनुदान का प्रावधान है.
झारखंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पॉलिसी एवं झारखंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पॉलिसी 2015 :फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए 35 से लेकर 75 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान किया गया है. वहीं फीड उद्योगों में 35 से 45 प्रतिशत तक के अनुदानों का प्रावधान है.
झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2015 : इस नीति में इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने पर परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान किया गया है.
झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 : राज्य में उद्योग स्थापित करने पर 20 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी से लेकर अन्य मदों में 15 से 100 प्रतिशत तक छूट के प्रावधान हैं.
झारखंड आइटी पॉलिसी 2016 : आइटी क्षेत्र के उद्योग लगाने के बाद रोजगार देने पर प्रति व्यक्ति 30 हजार के अनुदान का प्रावधान है. इसके अलावा भी विभिन्न मदों में पांच से 75 फीसदी तक छूट का प्रावधान है. इनके अलावा सरकार ने पर्यटन नीति, परचेज पॉलिसी, सौर ऊर्जा नीति, स्टार्ट अप नीति, टेक्सटाइल, अपारेल एवं फूटवेयर पॉलिसी भी बनायी. जिसमें पांच से 75 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान है.
