सरकार के नये निर्देश से अब मल्टीस्टोरिड बिल्डिंग ही बनेंगी
धनबाद : अब क्लास वन ऑफिसर भी बंगला में नहीं बल्कि फ्लैट में रहेंगे. अब नये बंगला का निर्माण भी नहीं होगा. सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ही बनेंगी. भवन निर्माण विभाग ने एक पत्र जारी कर सभी उपायुक्त से कहा है कि केवल हर जिले में केवल पांच सरकारी बंगलो ही रहेंगे. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के लिए ही बंगला होगा,
बाकी सारे अधिकारी चाहे वो डीडीसी हों या डीएफओ या कोई अन्य क्लास वन ऑफिसर, सभी को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट ही आवंटित किया जाये. हालांकि, अधिकांश पुराने जिले में बड़े अधिकारियों को पहले से ही बंगला मिला हुआ है. धनबाद जिला में अभी ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, सिटी पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त जैसे अधिकारी के लिए बंगला बनना है. लेकिन, सरकार के नये आदेश से यहां के अधिकारी पशोपेश में हैं.
सरकारी क्वार्टर में नहीं रहना चाहते अधिकारी
सांतवां वेतन मान लागू होने के बाद क्लास टू ऑफिसर या वैसे क्लास वन ऑफिसर जिन्हें बंगलो नहीं मिला है, सरकारी फ्लैट में नहीं रहना चाहते. यहां के ऑफिसर्स कॉलोनी के अधिकांश क्वार्टर जर्जर हो चुके हैं. साथ ही पानी, बिजली की भी समस्या रहती है. निजी फ्लैट में रहने पर अधिकारियों को हाउस रेंट अलाउंस भी ज्यादा मिल जाता है. साथ ही, सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं. इसलिए सरकारी क्वार्टर के लिए अब पहले जैसी मारामारी नहीं रहती.
