पटना : जमीन के दाखिल खारिज में हो रहे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने व वास्तविक जमीन की तहकीकात को लेकर जमीन की जमाबंदी पंजी का कंप्यूटराइजेशन होगा. राज्य के सभी 534 अंचलों में रैयती जमीन की जमाबंदी पंजी का कंप्यूटराइजेशन काम पूरा करने की योजना है. पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत सभी जिले में एक-एक अंचलों में काम की प्रक्रिया शुरू की है. ताकिजमाबंदी पंजी के कंप्यूटराइजेशन में आनेवाली परेशानियों को चिह्वित किया जा सके.
राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने अभी तक 31 जिले के एक-एक अंचल में जमीन की जमाबंदी पंजी का कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया आरंभ की है. जून 2017 तक इन अंचलों में रैयती जमीन की जमाबंदी पंजी का कंप्यूटराइजेशन पूरा हो जाने की संभावना है. सात जिले अरवल, औरंगाबाद, नवादा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, किशनगंज व मधेपुरा से एक भी अंचल पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित नहीं हुआ है. जहां जमीन की जमाबंदी पंजी का कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो सके.
रैयती जमीन की जमाबंदी पंजी का कंप्यूटराइजेशन से जमीन की वास्तविक जानकारी मिल पायेगी. इससे जमीन विवाद के मामले निष्पादित करना आसान होगा. जमीन का ऑनलाइन दाखिल खारिज व लगान जमा करने की सुविधा बढ़ेगी.
डॉ मदन मोहन झा, राजस्व व भूमि सुधार मंत्री
