रांची: राज्य भर की पंचायतों में 13वें तथा 14वें वित्त आयोग से सोलर स्ट्रीट लाइट की खरीद हो रही है. वहीं इस खरीद में लूट भी जारी है. ताजा मामला चतरा जिले का है. वहां करीब 17 हजार (जेरेडा की कीमत) रुपये मूल्य वाली सोलर लाइट मुखिया व पंचायत सेवकों ने आपूर्तिकर्ताअों के साथ सांठगांठ कर 31,500 रुपये में खरीदी है.
चतरा के पंचायत सेवक एक-एक सोलर लाइट के लिए 31,500 रुपये का वाउचर बना कर धड़ाधड़ निकासी कर रहे हैं. इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र में भी की गयी है. इसके बाद उपायुक्त, चतरा ने जिले के सभी बीडीअो को चिट्टी जारी कर उन्हें भुगतान की गयी अतिरिक्त राशि की वसूली कर रिपोर्ट देने को कहा है. इससे पहले राजधानी रांची के नामकुम, सिल्ली व अन्य प्रखंडों की विभिन्न पंचायतों में भी जेरेडा की कीमत से 10 से 15 हजार रुपये अधिक कीमत पर सोलर लाइट की खरीद हुई है. इधर, इन सभी मामलों में प्रखंड के अधिकारी सब जानते हुए चुप्पी बनाये हुए हैं. पंचायती राज व्यवस्था में बीडीअो ही इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइअो) हैं. पंचायतों के हर कार्य के लिए वह भी जिम्मेवार हैं.
पंचायती राज विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, सोलर लाइट व अन्य उपकरणों की खरीद की जांच हो जाये, तो इससे नये खुलासे हो सकते हैं. दरअसल सोलर लाइट बेचनेवाले विभिन्न प्रखंडों व पंचायतों में घूमते रहते हैं. वहीं पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क कर उन्हें लाइट खरीद व कमीशन का अॉफर देते हैं.
कार्रवाई करने में सरकार सुस्त
प्रभात खबर में सोलर लाइट में हो रही इस गड़बड़ी की खबर लगातार छपती रही है. उपायुक्त, रांची ने प्रभात खबर में सबसे पहले 17 फरवरी 2013 को छपी खबर के बाद मामले की जांच का आदेश दिया था. उपायुक्त ने लिखा था कि यदि मामला सत्य पाया गया, तो डीडीसी संबंधित दोषी व्यक्ति से अंतर राशि की वसूली कर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर उन्हें सूचना देंगे. इधर, अाज तक किसी प्रखंड में दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई है.
ग्रामीण विकास विभाग व डीडीसी लाचार
प्रभात खबर में 11 अगस्त 2016 को सिल्ली प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में सोलर लाइट सहित अन्य सामान व उपकरणों की खरीद में हुई धांधली की खबर छपी थी. इसके आधार पर ग्रामीण विकास विभाग ने 23 सितंबर को डीडीसी रांची, वीरेंद्र कुमार सिंह को सभी पंचायतों में हुई खरीद की जांच का आदेश दिया था. इसके बाद डीडीसी ने चार अक्तूबर को रांची जिले के सभी बीडीओ से पंचायतों में हुई खरीद संबंधी सात बिंदुओं की जानकारी मांगी थी. पर सबने सरकारी अादेश को ठेंगा दिखा दिया है. किसी बीडीअो ने रिपोर्ट नहीं दी है.
