विभिन्न आदिवासी संगठनों की बैठक में लिया गया निर्णय
15 को प्रखंड व जिला मुख्यालयों में सीएम का पुतला फूकेंगे, 16 को राजभवन के समक्ष महाधरना
रांची : ग्लोबल समिट के विरोध में आदिवासी व अन्य संगठन 15 फरवरी को जिला व प्रखंड मुख्यालयों में मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला फूकेंगे और प्रदर्शन करेंगे. काला झंडा भी दिखायेंगे़ यह घोषणा बुधवार को आदिवासी सरना महासभा, आदिवासी जन परिषद, आदिवासी अधिकार मंच, सरना प्रार्थना सभा, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, पड़हा महासमिति, झारखंड क्षेत्रीय पड़हा समिति लटमा, एआइएसएफ व मार्क्सवादी समन्वय समिति के सदस्यों ने होटल गंगा आश्रम में की़
इस मौके पर पूर्व विधायक देवकुमार धान, प्रेमशाही मुंडा, प्रफुल्ल लिंडा, प्रो प्रवीण उरांव, अजीत उरांव, सोमा मुंडा, दामू मुंडा, उमेश लोहरा, सुनील मुर्मू, राईमनी मुंडा व सुशांतो मुखर्जी ने कहा कि रघुवर सरकार आदिवासियों के हित के खिलाफ काम कर रही है़ सरकार सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन विधेयक पारित कर आदिवासियों की संस्कृति समाप्त कर रही है़ खूंटकट्टी, भुईंहरी व धार्मिक जमीन के धारकों को सामान्य रैयत बनाया जा रहा है़ आदिवासियों की कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि बना कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों व पूंजीपतियों को देने का षड्यंत्र है़
निजी क्षेत्रों में भी मिले आरक्षण का लाभ : उक्त लोगों ने कहा कि 16 फरवरी को झारखंड आदिवासी संघर्ष मोरचा के बैनर तले विभिन्न संगठनों के सदस्य राजभवन के समक्ष महाधरना देंगे़ अब तक विकास के नाम पर आदिवासियों की 25 लाख एकड़ जमीन ली गयी है़
राज्य के निजी क्षेत्रों में भी आदिवासियों व मूलवासियों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए़ ट्राइबल सब प्लान के 500 करोड़ रुपये टाटा कंपनी को डाइवर्ट किया गया है, जिसका विरोध करते है़ं टीएसपी राशि के उपयोग के लिए महाराष्ट्र मॉडल का अनुसरण किया जाये़ जब तक सीएनटी व एसपीटी एक्ट संशोधन विधेयक वापस नहीं होता, तब तक राज्य में किसी प्रकार के उद्योग न लगाये जाये़ं
