रांची: ढाई हजार रुपये में पांच सौ किलोमीटर की हवाई यात्रा वाली क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान में पहले चरण की बोली प्रक्रिया में झारखंड के बोकारो से हवाई सेवा आरंभ करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया है, जबकि, जमशेदपुर के लिए हवाई सेवा शुरू करने का प्रस्ताव मिला है. जमशेदपुर से कोलकाता की हवाई सेवा आरंभ करने के लिए निजी विमान कंपनियों ने रुचि दिखायी है. नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के मुताबिक विमानन कंपनियों से बातचीत चल रही है. जल्द ही जमशेदपुर-कोलकाता हवाई सेवा शुरू हो जायेगी. उन्होंने बताया कि बोकारो के लिए अगले चरण की बोली में निवेशकों के रुचि लेने की उम्मीद है.
देश भर के 36 शहरों में शुरू की जानी है विमान सेवा
नागरिक उड्डयन मंत्रालय की छोटे शहरों में हवाई सेवा आरंभ करने के लिए उड़ान योजना के तहत पहले चरण में देश के विभिन्न राज्यों में कुल 36 शहरों को चुना गया है. पहले चरण की बोली में महाराष्ट्र व गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा मणिपुर के छह-छह , छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल व ओड़िशा के पांच-पांच, पंजाब, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के चार-चार, राजस्थान व उत्तराखंड के तीन-तीन तथा दमन-दीव, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के दो-दो शहरों के लिए प्रस्ताव मिले हैं. वहीं झारखंड, गोवा, दिल्ली, तेलंगाना, पुडुचेरी, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड व त्रिपुरा के एक-एक शहरों को भी आरसीएस के तहत दूसरे शहरों से जोड़ने का प्रस्ताव मिला है.
बिहार के लिए नहीं आया कोई भी प्रस्ताव
उड़ान के तहत चुने गये राज्यों में बिहार, हरियाणा व केरल जैसे बड़े राज्यों समेत कुल आठ राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक भी प्रस्ताव नहीं आया है. बिहार में कुल 32 हवाई अड्डे अनसर्वड या अंडरसर्वड हैं. इसके बावजूद किसी विमान सेवा संचालक ने बिहार के रूटों के लिए बोली नहीं लगायी. बिहार के खाली पड़े हवाई अड्डों या हवाई पट्टियों में आरा, बेगुसराय, भागलपुर, बिहार शरीफ, बिहटा, बक्सर, छपरा, दरभंगा, जहानाबाद, कटिहार, मधुबनी, मोतीहारी, मुंगेर, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया व सहरसा भी शामिल हैं. इसके अलावा केरल, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा व सिक्किम तथा तीन केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, दादर व नागर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है. पहले चरण की बोली में योजना के तहत कुल 190 रूटों के लिए प्रस्ताव आये हैं. सबसे ज्यादा प्रस्ताव महाराष्ट्र के 14 शहरों के लिए आये हैं. इसके बाद गुजरात के आठ शहरों के लिए प्रस्ताव आये हैं.
