रांची : झारखंड चेंबर ने नगर विकास विभाग द्वारा होल्डिंग टैक्स में की गयी सात गुना बढ़ोतरी और निगम में लंबित नक्शों को स्वीकृत करने के लिए निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने पर आपत्ति जतायी है. साथ ही चेंबर ने नगर विकास मंत्री को पत्र लिख कर त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया है.
चेंबर अध्यक्ष विनय अग्रवाल ने कहा कि निगम में लंबित नक्शों को स्वीकृत करने के मुद्दे पर नगर विकास विभाग ने पिछले वर्ष 23 सितंबर को अधिसूचना जारी करते हुए 90 दिनों के अंदर लंबित नक्शों का निबटारा करने की बात कही थी. तीन नवंबर को विभाग ने पूरक शब्द को स्पष्ट करते हुए पेंडिंग नक्शों का निपटारा करने का निर्देश दिया. लेकिन इसमें यह भी लिख दिया गया कि तीन नवंबर की तिथि से 90 दिनों के लिए ही यह निर्देश मान्य होगा. विभाग के इस प्रस्ताव पर 31 जनवरी 2017 को कैबिनेट की स्वीकृति मिली. लेकिन 90 दिनों की निर्धारित अवधि एक फरवरी को समाप्त हो चुकी है. अब निगम में लंबित नक्शों के स्वीकृति की संभावना कम हो गयी है. इससे परेशानी हो रही है.
झारखंड चेंबर के महासचिव रंजीत गाड़ोदिया ने कहा कि होल्डिंग टैक्स में वृद्धि को लेकर पूरे राज्य में विरोध हो रहे हैं. यदि इस वृद्धि के प्रस्ताव को विभाग वापस नहीं लेगा, तब चेंबर अपने सभी व्यापारियों के साथ सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने को विवश होगा. इसी क्रम में गुरुवार को बुंडू में पूरा व्यापार भी सांकेतिक रूप से बंद रहा.
