मुजफ्फरपुर : छात्र-छात्राओं के हक पर विभाग की लापरवाही भारी पड़ सकती है. शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि तब तक किसी योजना की राशि का आवंटन नहीं किया जाएगा, जब तक पुराने आवंटन का हिसाब जिले से नहीं मिल जाता. सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग में विभाग के राज्य व जिले के बड़े अधिकारी आमने- सामने थे. पूरे समय विभिन्न योजनाओं की उपयोगिता पर ही चर्चा हुई. अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि दो फरवरी को पटना में मीटिंग है, जिसमें हर हाल में उपयोगिता जमा कर देनी है. साथ ही किसी भी योजना की राशि लंबित है, तो उसे भी विभाग को वापस कर देना है.
इस वित्तीय वर्ष में छात्र- छात्राओं को पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति सहित अन्य योजनाओं के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. इन योजनाओं का पुराना हिसाब जिले से राज्य मुख्यालय को नहीं भेजा गया है, जिसके चलते नए आवंटन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. वीडियो कांफ्रेंसिंग में शिक्षा विभाग के सचिव व निदेशक सहित अन्य अधिकारियों ने हर हाल में उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से जमा कराने का निर्देश दिया. कहा कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से पहले किसी भी वर्ष की उपयोगिता लंबित है, तो उसे दो फरवरी तक हर हाल में जमा करा दें. इसके अलावा यदि पिछले वित्तीय वर्ष की राशि बची है, तो उसे वापस करने को कहा गया है. अधिकारियों ने कहा है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिलने तक कोषागार से उप आवंटन पर रोक लगा दिया गया है. बताया कि किसी भी योजना का लाभ देने के लिए प्रधानाध्यापक की सूची ही मान्य होगी. वीसी में डीइओ एसएन कंठ, डीपीओ माध्यमिक शिक्षा कामेश्वर कामती, डीपीओ प्रारंभिक शिक्षा व साक्षरता नीता पांडेय व डीपीओ स्थापना जियाउल होदा खां थे.
