रांची. पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से सदन में सरकार का पक्ष रखते हुए मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण, वन भूमि के कारण कई सिंचाई परियोजना लंबित हैं. सरकार ने कई बड़ी सिंचाई परियोजना को पूरा करने का संकल्प लिया है. 1975 से चल रही कोनार सिंचाई परियोजना को वर्ष 2017 में पूरा कर लिया जायेगा. इससे 70 किलोमीटर तक पानी पहुंचेगा, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा. गुमला की अपरशंख परियोजना में 27 किलोमीटर तक पानी छोड़ा गया है.
वन भूमि की समस्या का समाधान कर देवघर के पुनासी योजना का काम 2018 तक पूरा कर लिया जायेगा. सोन नदी से जलाशयों में पानी लाया जायेगा. इसको लेकर काम चल रहा है. सभी कच्चे नहरों का पक्कीकरण किया जा रहा है. यह काम भी वर्ष 2018 तक पूरा कर लिया जायेगा.
विधायकों की अनुशंसा पर चेकडैम का निर्माण कराया जायेगा. चालू वित्तीय वर्ष में 26.12 प्रतिशत लोगों को पाइप लाइन से पेयजलापूर्ति की जा रही है. इसे बढ़ा कर 48 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य तय किया गया है. वर्ष 2018 में राज्य को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है.
