पटना : 31 जनवरी तक अनुपालन प्रतिवेदन न मिला, तो जल संसाधन विभाग निकासी और व्ययन पदाधिकारियों का वेतन पर रोक लेगा देगा. निकासी और व्ययन पदाधिकारियों को उक्त चेतावनी बुधवार को जल संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव योगेश्वर पांडेंय ने दी है. जल संसाधन विभाग ने क्षेत्रीय कार्यालयों के पुनर्गठन के पूर्व आवंटित राशि को कोषागार में सीटीएमआइएस पोर्टल पर भेजने को कहा है. विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक जल संसाधन विभाग के राज्य भर के 216 कार्यालयों ने पोर्टल पर कोई राशि जमा नहीं करायी है.
31 तक प्रतिवेदन न देने वाले का रुकेगा वेतन
पटना : 31 जनवरी तक अनुपालन प्रतिवेदन न मिला, तो जल संसाधन विभाग निकासी और व्ययन पदाधिकारियों का वेतन पर रोक लेगा देगा. निकासी और व्ययन पदाधिकारियों को उक्त चेतावनी बुधवार को जल संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव योगेश्वर पांडेंय ने दी है. जल संसाधन विभाग ने क्षेत्रीय कार्यालयों के पुनर्गठन के पूर्व आवंटित राशि […]
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