सांसद मेला के लिए गठित की विशेषज्ञ टीम

प्रावधान. नियमों का हवाला देकर नगर निगम प्रशासन ने अनुमति देने पर कड़ा किया रूख

अधीक्षण अभियंता सुकमल मंडल के नेतृत्व में चार सदस्यीय कमेटी करेगी जांच

रविवार को जायेगी आयोजन स्थल पर, आयोजकों से उपस्थित रखने का आग्रह

मेले में आनेवाले नागरिकों की सुरक्षा से लेकर प्रदूषण तक के पहलुओं की जांच

पहले नोटबंदी और उसके बाद रोजवैली चिटफंड में तृणमूल के दो सांसदों की गिरफ्तारी के बाद सांसद मेले को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है. इसे हाइ-प्रोफाइल बनाते हुए नगर निगम प्रशासन ने इसके आयोजन की अनुमति देने से पहले विशेषज्ञ कमेटी गठित कर सुरक्षा का मुद्दा उछाल दिया है.

पारदíर्शिता के नाम पर आयोजकों को भी निरीक्षण के समय आमंत्रित किया गया है. आयोजन कानूनी जटिलता की ओर बढ़ने लगा है.

आसनसोल. आगामी 12 जनवरी से स्थानीय लोको ग्राउंड में आयोजित होनेवाले सांसद मेले को लेकर आसनसोल नगर निगम प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए आयोजन की अनुमति देने से पहले निगरानी कमेटी गठित कर दी है. इसकी विधिवत सूचना मुख्य आयोजक स्थानीय सांसद सह केंद्रीय राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो को दे दी गयी है. उन्हें निरीक्षण के समय स्वयं उपस्थित रहने या अपने प्रतिनिधि को भेजने का आग्रह किया गया है ताकि निरीक्षण के दौरान पूरी पारदर्शिता बनी रहे. सनद रहे कि केंद्र सरकार की विभिन्न विकासोन्मुखी तथा कल्याणकारी योजनाओं तथा स्थानीय सांसद सह राज्यमंत्री श्री सुप्रियो की उपलब्धियों को केंद्र कर सांसद मेला लगाने का निर्णय लिया गया है. आगामी 13 जनवरी से 15 जनवरी तक इसका आयोजन स्थानीय लोको स्टेडियम में किया जायेगा. नोटबंदी के निर्णय के खिलाफ तृणमूल के मुखर होने तथा सीबीआइ के स्तर से तृणमूल के दो सांसदों की गिरफ्तारी के बाद तृणमूल के साथ भाजपा का तनाव काफी बढ़ गया है.

तृणमूल नेता इस मामले में केंद्रीय राज्यमंत्री श्री सुप्रियो की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. इसके बाद से ही सांसद मेला आयोजन को लेकर राजनीतिक उठा-पटक शुरू हो गयी है. मेयर जितेन्द्र तिवारी ने कहा कि आगामी 13 जनवरी से आसनसोल पुस्तक मेला का आयोजन हो रहा है. इसका आयोजन बच्चों में पुस्तकों के पठन-पाठन को लेकर बेहतर माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है. इसके खिलाफ सांसद मेला का आयोजन कर शहर में बने रहे पठन-पाठन के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है. इस तरह की गतिविधियों से शहर का सांस्कृतिक परिवेश भी बिगड़ेगा. इस मेले के खिलाफ शहर के निवासियों में काफी आक्रोश है तथा आनेवाले समय में यह आक्रोश सामने भी आयेगा. उन्होंने कहा कि मेयर होने के नाते वे किसी भी आयोजन को इस आधार पर नहीं रोक सकते. यदि सभी नियमों का पालन करते हुए आयोजक इसकी अनुमति मांगते हैं तो नगर निगम प्रशासन के स्तर से इसकी अनुमति दी जायेगी.

उन्होंने कहा कि अनुमति प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए आवेदन मिलने के बाद ही नगर निगम प्रशासन ने अधीक्षण अभियंता सुकमल मंडल की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. इसमें निगम के कानूनी सलाहकार माधव बनर्जी व रवि उल इसलाम तथा निगम कर्मी प्रबाल बोस शामिल हैं. इसकी सूचना आयोजकों को दे दी गयी है.

रविवार को यह टीम आयोजन स्थल का निरीक्षण करेगी तथा आयोजन से जुड़े विभिन्न तकनीकी तथा कानूनी पहलुओं की जांच करेगी. मौके पर आयोजकों के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया गया है. उन्होंने कहा कि जिस स्थल पर आयोजन की बात कही गयी है तथा जितने व्यापक स्तर पर आयोजन की बात है, उसे देखते हुए सुरक्षा से लेकर प्रदूषण तक के पहलुओं की जांच जरूरी है. उन्होंने कहा कि आमतौर पर इस तरह के आयोजनों में कोई गड़बड़ी होने पर स्थानीय शासी निकायों को ही दोषी ठहराया जाता है. इस कारण अपने स्तर से नगर निगम कोई चूक नहीं रखना चाहता है. उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही आयोजन को अनुमति देने या अनुमति न देने का निर्णय लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि मुख्य आयोजक केंद्रीय राज्यमंत्री हैं तथा उन्हें स्वयं इन कानूनों का पालन करने में सहयोग करना चाहिए.

मेले में लगेंगे 108 स्टॉल विभिन्न मंत्रालयों के

इधर भाजपा के आसनसोल जिलाध्यक्ष तापस राय ने कहा कि मेले के आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में है. पोस्टर तथा बैनर छप कर आ गये हैं. स्थानीय सांसद सह केंद्रीय राज्यमंत्री श्री सुप्रियो संभवत: शनिवार को आयोजनस्थल का निरीक्षण करेंगे. उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि मेले में नृत्य और संगीत होगा. लेकिन यह सही नहीं है.

इस मेले में केंद्र सरकार के 13 मंत्रलयों से जुड़ी विकासोन्मुखी व कल्याणकारी योजनाओं तथा केंद्रीय संस्थानों के कुल 108 स्टॉल होंगे. इनमें विभिन्न योजनाओं की जानकारी नागरिकों को दी जायेगी. जन धन योजना, पासपोर्ट संबंधित फॉर्म भी उपलब्ध होंगे. ताकि उनका लाभ नागरिक ले सके. उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन के स्तर से कमेटी गठन की सूचना अभी तक नहीं मिली है. सभी संबंधित विभागों से अनुमति लेने के लिए प्रक्रिया शुरू की गयी है. उन्होंने कहा कि इस आयोजन से आसनसोल व दुर्गापुर महकमा के निवासियों को काफी लाभ होगा.