पटना / नयी दिल्ली : बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है. राज्य में नये उत्पाद विधेयक के तहत कानून का प्रावधान किया गया है. अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक और बड़ी राहत मिलने की खबर आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका को मंजूर करते हुए अल्कोहल कंपनियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि पटना हाइकोर्ट में लंबित अवमानना का मामला आगे नहीं बढ़ाने की बात कही है. ज्ञात हो कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पटना हाइकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें पटना हाइकोर्ट ने मेडिकल के लिये इस्तेमाल होने वाले अल्कोहल पर से रोक हटा दिया था.
सरकार ने नये उत्पाद नियम के तहत चिकित्सकों के अलावाउद्योगवाले क्षेत्रों में भी इस्तेमाल होने वाले अल्कोहल पर प्रतिबंध लगा दिया था. उसके बाद पटना हाइकोर्ट ने उस पर से रोक लगा दी थी. उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जो भी शराबबंदी का फैसला आया था, वह बिहार सरकार को राहत देने वाला था.
