रांची: स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद राज्य सरकार ने लोक सेवा आयोग को पत्र लिख कर बताया है कि गैर प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद पर नियुक्ति के मामले में भेजी गयी अनुशंसा पर सरकार कायम है.
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015 के लिए रिक्त दो पदों पर प्रति पद तीन के हिसाब से गैर प्रशासनिक सेवा के अफसरों के नाम भेजे थे. लोक सेवा आयोग ने सरकार को अपनी अनुशंसा पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था. सरकार ने पुनर्विचार के दौरान पाया कि आयोग ने प्रति रिक्त पद अधिकतम पांच गुना नाम भेजने का प्रावधान किया है.
स्क्रीनिंग कमेटी ने पांच गुना के बदले भेजे गये तीन गुना नाम ही फिर से यह कहते हुए सहमति दी कि नियमानुसार पांच गुना नाम भेजने की बाध्यता नहीं है. इसलिए यूपीएससी राज्य सरकार द्वारा भेजे गये तीन गुना नाम पर ही विचार करे और भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिक्त दो पदों पर चयन प्रक्रिया के सहारे नियुक्ति करे.
