रांची: भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक मनोज कुमार वर्मा ने कहा है कि झारखंड में छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार जल्द सभी जिलों में सक्षम पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगी. इनकी पदस्थापना सरकार कैबिनेट की बैठक के बाद की जायेगी. श्री वर्मा सोमवार को रांची में मीडिया से बातचीत कर रहे थे.
उन्होंने बताया कि सोमवार को ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियों, लेंडिंग कंपनियों पर नियंत्रण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई. बैठक में यह तय किया गया कि निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नोडल पदाधिकारियों के जरिये गैरकानूनी धंधे पर रोक लगायी जायेगी. राज्य सरकार की तरफ से निवेशकों के हितों से संबंधित मामलों पर सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का भी गठन किया जायेगा.
गैर कानूनी संस्थान होंगे चिह्नित
उन्होंने कहा कि गैरकानूनी ढंग से जनता से जमा राशि एकत्र करने पर रोक लगाने की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है. गैर कानूनी संस्थानों की पहचान कर, उन्हें प्रवर्तन एजेंसी के माध्यम से उचित कार्रवाई करने के पहलुओं पर भी बैठक में निर्णय लिया गया. राज्य में निवेशकों के हितों के संरक्षण को लेकर पंजीकृत कंपनियों की सूचना प्रत्येक माह पुलिस प्रशासन को देने का भी फैसला लिया गया.
विधेयक को प्रभावी बनाया जायेगा
उन्होंने कहा कि झारखंड निजी साहूकार (निषेध) विधेयक 2016 को भी प्रभावकारी बनाये जाने का फैसला लिया गया. यह तय किया गयै कि वैसी कंपनियां, जो 12 प्रतिशत ब्याज दर पर सिक्यूर्ड लोन और 15 प्रतिशत पर अन सिक्यूर्ड लोन देती है, उन पर सीधी कार्रवाई की जायेगी. निबंधित मनी लेंडर्स कंपनियों को उपरोक्त विधेयक से अलग रखने का निर्णय भी लिया गया है.
