रांची : झारखंड में अनुबंध पर नियुक्त 5363 एएनएम और जीएनएम नर्स की सेवा 31 दिसंबर तक समाप्त हो जायेगी. स्वास्थ्य विभाग ने इनका अनुबंध समाप्त कर जनवरी 2017 से आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नर्सों की सेवा लेने का निर्देश दिया है. इसके लिए मॉडल टेंडर डॉक्यूमेंट सभी सिविल सर्जन को भेजा गया है. इधर, झारखंड एनआरएचएम एएनएम एवं जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ ने बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी और विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी को ज्ञापन सौंप कर 16 दिसंबर से आंदोलन की चेतावनी दी है.
पहले सेवा नियमित की जाये: विभाग में इस समय अनुबंध पर 4856 एएनएम और 507 जीएनएम कार्यरत हैं. एएनएम-जीएनएम संघ की प्रदेश महासचिव जूही मिंज ने मंत्री और सचिव को सौंपे गये ज्ञापन में लिखा है कि विगत 10 वर्षों से नर्सिंग स्टाफ अनुबंध पर कार्यरत हैं. पहले इनकी सेवा नियमित की जाये. नियमित किये जाने तक किसी भी प्रकार की नियुक्ति व आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने की मांग की गयी है.
समायोजन पर हो रहा है विचार: मंत्री : स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि विभाग में पूर्व से जो प्रावधान है, उसी के आलोक में उन्होंने निर्देश दिया है. अनुबंध एक खास अवधि के लिए होती और इसका विस्तार दिया जाता रहा है. उन्होंने कहा है कि विस्तार न देकर नर्सिंग स्टाफ की सेवा आउटसोर्सिंग कर ली जाये. पर जो नर्स पिछले 10 वर्षों से काम कर रही है, विभाग उनके समायोजन पर गंभीरता से विचार कर रहा है. विभाग को कहा गया है कि कैसे इनकी सेवा ली जा सकती है, इस पर भी विचार किया जाये.
क्या है मामला : विभाग के संयुक्त सचिव सुधीर कुमार रंजन ने 22 नवंबर 2016 को निदेशक प्रमुख को पत्र लिख कर अनुबंध पर नियुक्त एएनएम और जीएनएम की सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया था. उन्होंने अाउटसोर्सिंग के माध्यम से नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति करने के लिए मॉडल टेंडर डॉक्यूमेंट की जानकारी दी. साथ ही कहा है कि नयी व्यवस्था जनवरी 2017 से लागू होगी. उन्होंने लिखा है कि वर्तमान व्यवस्था के तहत कार्यरत संविदा धारकों को संविदा के प्रावधानों के आलोक में उचित सूचना देते हुए वर्तमान संविदा को समाप्त करने की कार्रवाई की जाये.उन्होंने इस मामले में आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सलाह लेने का भी निर्देश दिया है. साथ ही आदेश पर की गयी कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने का भी निर्देश दिया है.
भूख हड़ताल की चेतावनी : एएनएम-जीएनएम संघ ने सरकार के इस आदेश पर जनवरी से भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है. संघ द्वारा 16 दिसंबर को सभी सिविल सर्जनों के कार्यालय का घेराव किया जायेगा. 20 दिसंबर को मंत्री व सचिव के कार्यालय का घेराव किया जायेगा.
